सैयद नदीम द्वारा .
11 जुलाई, 2006 को, सिर्फ़ 11 भयावह मिनटों में, मुंबई तहस-नहस हो गई। शाम 6:24 से 6:36 बजे के बीच लोकल ट्रेनों में सात शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिनमें 209 निर्दोष लोग मारे गए और 714 अन्य घायल हुए। यह भारत में अब तक हुए सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था—एक सुनियोजित, समन्वित और अंजाम दी गई हिंसा जिसने देश की आर्थिक राजधानी को अंदर तक हिलाकर रख दिया।
अब, 2025 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस बात को ध्यान में रखें: लगभग दो दशक बाद भी, एक भी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है।
तो इसका जवाब कौन देगा?
2006 में राजनीतिक परिदृश्य: सत्ता में कौन था?
विस्फोटों के समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का शासन था। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और आरआर पाटिल गृह मंत्री थे।
केंद्र में यूपीए सरकार सत्ता में थी। डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। शिवराज पाटिल, जो महाराष्ट्र से ही थे, गृह मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।
सुरक्षा तंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन और गृह सचिव वी.के. दुग्गल शामिल थे - दोनों ही विस्फोटों पर प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहे थे।
संक्षेप में कहें तो सम्पूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा ढांचा कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में था।
जाँच: हिरासत, आरोप और जबरन स्वीकारोक्ति
36 घंटों के भीतर 350 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें कई युवा मुस्लिम पुरुष भी थे - जिन्हें कमज़ोर सबूतों के आधार पर गिरफ़्तार किया गया, कड़ी पूछताछ की गई और, जैसा कि बाद में बताया गया, उन्हें कोरे बयानों पर दस्तख़त करने के लिए मजबूर किया गया।
मुंबई पुलिस ने शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक सहयोगी, लश्कर-ए-कहार से मिले एक ईमेल का हवाला देते हुए ज़िम्मेदारी ली थी। इसके तुरंत बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) पर उंगली उठाई।
21 जुलाई 2006 को, बिहार और मुंबई से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था — कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य। लेकिन 2006 के अंत तक, सभी सातों ने अपने "स्वीकारोक्ति बयानों" से मुकर गए और उन्हें मनगढ़ंत और दबाव में लिया गया बताया।
2008 में, हिंदुस्तान टाइम्स में गृह सचिव वी.के. दुग्गल के हवाले से कहा गया था कि उन्हीं लोगों ने अन्य संदिग्ध आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते समय पाकिस्तानी होने का नाटक किया था। यह टिप्पणी, अब पीछे मुड़कर देखने पर और भी सवाल खड़े करती है।
एनएसए एम.के. नारायणन ने अब कुख्यात सीएनएन-आईबीएन साक्षात्कार में स्वीकार किया, "मैं यह कहने में संकोच करूंगा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन हमारे पास काफी अच्छे सबूत हैं।"
क्या यही उम्रकैद और मौत की सज़ा का मानक है?
इंडियन मुजाहिदीन ट्विस्ट
2009 में एक नया किस्सा सामने आया। इंडियन मुजाहिदीन के एक प्रमुख सदस्य सादिक शेख ने एक टीवी चैनल पर कबूल किया कि उसने और उसके साथियों ने मध्य मुंबई के एक फ्लैट में बम बनाए थे। उनके पास ट्रेन की समय-सारिणी, पास, प्रेशर कुकर - सब कुछ पहले से तय था।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर अल-कायदा को हमले का जिम्मेदार बताकर जांचकर्ताओं को गुमराह किया।
2013 तक, उसी सादिक शेख को अदालत में पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया गया।
तो फिर हमें उनकी कहानी के किस संस्करण पर विश्वास करना चाहिए?
2015 में दोषसिद्धि - और 2025 में पतन
सितंबर 2015 में, मकोका अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। पाँच को मौत की सज़ा और सात को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई।
मृत्युदंड:
फैसल शेख
आसिफ खान
कमाल अंसारी
एहतेशाम सिद्दीकी
नवीद खान
आजीवन कारावास की सजा:
मोहम्मद साजिद अंसारी
मोहम्मद अली
डॉ. तनवीर अंसारी
माजिद शफी
मुज़म्मिल शेख
सोहेल शेख
ज़मीर शेख
अब, जुलाई 2025 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सभी 12 को बरी कर दिया है, यह कहते हुए कि, "दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखने के लिए कोई सबूत नहीं है।"
लगभग दो दशकों तक आतंकवादी करार दिए जाने के बाद, उनका जीवन - और उनके परिवारों का जीवन - स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।
वे प्रश्न जो हम सभी को परेशान करते हैं
यह सिर्फ़ न्यायिक विफलता नहीं है। यह जाँच, शासन और विवेक का व्यवस्थागत पतन है।
क्या 209 मृतकों के परिवारों को कभी न्याय मिलेगा? क्या असली अपराधी कभी पकड़े जाएँगे? 350 हिरासत में लिए गए युवा मुसलमानों को कौन मुआवज़ा देगा, जिनकी ज़िंदगी तबाह हो गई? उन 12 निर्दोष लोगों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा जिन्होंने दशकों जेल में बिताए?
मैं आपको फिर से याद दिला दूँ: कांग्रेस सत्ता में थी - केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह। गिरफ़्तारियाँ, यातनाएँ, फँसाना, चुप्पी - ये सब आपके और डॉ. मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से: क्या आप माफी मांगेंगे?
क्या आप, राहुल गांधी, इन ग़लत गिरफ़्तारियों की नैतिक ज़िम्मेदारी लेंगे?
क्या आप भारत के उन मुसलमानों से बिना शर्त माफ़ी माँगेंगे, जिन्हें बदनाम किया गया, निशाना बनाया गया और बलि का बकरा बनाया गया?
जिस प्रकार पूर्व यूपीए नेता सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों के लिए माफी मांगी थी, उसी प्रकार हम आपसे, राहुल गांधी से पूछते हैं:
हम यह प्रश्न बार-बार पूछते रहेंगे।
क्योंकि भारतीय मुसलमान होने के नाते हम इस मामले को बंद करने की मांग करते हैं।
हम आतंकवादी नहीं हैं। हम नागरिक हैं।
हमने बार-बार देखा है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है।
एक के बाद एक कई मामलों में, निचली अदालतें बेगुनाह मुसलमानों को कमज़ोर सबूतों या ज़बरदस्ती कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराती हैं। लेकिन जब यही मामले उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचते हैं, तो बरी कर दिए जाते हैं। यह हमें हमारी पुलिस जाँच, निचली न्यायपालिका और राजनीतिक हस्तक्षेप की स्थिति के बारे में सब कुछ बताता है।
यह एक पैटर्न है - एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न।
कांग्रेस ने भारतीय मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन जब वाकई ज़रूरत थी, तब कभी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। न ग़लत गिरफ़्तारियों के दौरान। न सार्वजनिक रूप से बदनामी के दौरान। तब भी नहीं जब वो सत्ता में थी और उसके पास न्याय दिलाने का हर मौका था।
अब समय आ गया है कि कांग्रेस नेतृत्व अपने भीतर झांके और पूछे कि, "आप भारतीय मुसलमानों के लिए किस तरह की विरासत छोड़ रहे हैं?"
