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Sunday, 6 June 2021

जानिए भारत देशका मणिपुर राज्य की आयरन लेडी इरोम शर्मिला मानव अधिकार और आजादी के लिये 16 साल भुख हड़ताल करने मणिपुर महिला का इतिहास ।

4 Nov. 2000 To 9 Aug 2016 

जानिए आयरन लेडी इरोम शर्मिला चानू के बारे में.

अफस्फा और सेना के अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से भूख हड़ताल पर बैंठीं इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल खत्म कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. 

   जानिए अपने अधिकार और आजादी के लिए भूख हड़ताल पर बैठी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला के बारे में: 

जानिए अपने अधिकार और आजादी के लिए भूख हड़ताल पर बैठी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला के बारे में: 




इरोम पीपुल्स रिइंसर्जेंस एंड जस्टिस अलाएंस नाम की पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थीं. इरोम से ज़्यादा नोटा को मिले वोट.


इस बार मणिपुर विधानसभा चुनाव इस मामले में ख़ास रहा क्योंकि 16 साल के अनशन के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चुनाव मैदान में थीं. इरोम ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) के ख़िलाफ़ 16 वर्ष तक भूख हड़ताल की थी. भूख हड़ताल ख़त्म करने के बाद वह इस उम्मीद के साथ चुनाव में उतरी थीं कि जीत के बाद वे राजनीति में आएंगी और इस क़ानून को ख़त्म करेंगी.

हालांकि ऐसा हो नहीं सका. मणिपुर की जनता ने संघर्ष की राजनीति की जगह उस यथास्थितिवादी राजनीति का चुनाव किया जिसके ख़िलाफ़ इरोम 16 वर्षों से लड़ रही थीं. इरोम विधानसभा चुनाव में थउबल सीट से मुख्यमंत्री ओकराम ईबोबी सिंह के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ीं, लेकिन उन्हें मात्र 90 वोट ही मिल सके. इस सीट पर उनसे ज़्यादा वोटा नोटा (नन आॅफ द अबव) को मिला. 143 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया, जबकि इरोम को मात्र 90 वोट मिले. मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने चुनाव जीत लिया है.

मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने भाजपा के एल. बसंत सिंह को 10,400 मतों से हराकर जीत हासिल की. ओकराम इबोबी सिंह को 18,649 वोट मिले. इस सीट से भाजपा उम्मीदवार लीतानथेम बसंता सिंह को 8179 वोट मिले.

तृणमूल कांग्रेस के लीशांगथेम सुरेश सिंह को 144 मत मिले. जबकि निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. अकोइजम मंगलेमजाओ सिंह को 66 वोट मिले. इस सीट पर इरोम शर्मिला चौथे स्थान पर रहीं.

मणिपुर की आयरन लेडी कहलाने वाली इरोम शर्मिला ने जब अपनी भूख हड़ताल ख़त्म की थी तो उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर ने ट्वीट किया, ‘कम से कम 90 लोगों में कुछ नैतिकता और कुछ आशा बची थी.’

कथाकार मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, इरोम शर्मिला, तुम को तुम्हारे राज्य में केवल नब्बे वोट मिले हैं. तुमने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सोलह साल अनशन उपवास रख कर संघर्ष किया. क्या इस राज्य में नब्बे ही औरतें थीं? नहीं, वोट इसलिये नहीं मिले क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी आका की कृपा नहीं थी, तुमने अपने संघर्ष के दम पर यह फ़ैसला लिया था. मगर हमारे देश की स्त्रियां अपना फ़ैसला आज भी अपने पुरुषों पर छोड़ती हैं.’

संजीव सचदेवा ने फेसबुक पर लिखा है, ‘इरोम शर्मिला तेरी हार तुझे मिले हुए मात्र 90 वोट साबित करते हैं कि जनता को उसके लिए भूखे रहने वाले नेता नहीं पसंद बल्कि हवाई जहाज से उड़ने वाले नोट छीनने वाले खाऊ नेता ही पसंद हैं. तेरी हार यहां के प्रजातंत्र के गिरे हुए स्तर को साबित करती है...


सोलह साल बाद टूटेगी भूख हड़ताल...

26 जुलाई 2016

मणिपुर में 16 साल से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल कर रही मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला अपना उपवास तोड़ेंगी.

उन्होंने 9 अगस्त को भूख हड़ताल ख़त्म करने और मणिपुर विधानसभा के चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है.

इरोम शर्मिला ने पत्रकारों से कहा, "अाफ़्सपा के ख़िलाफ़ मैं पिछले 16 सालों से अकेले लड़ रही हूं. किसी सत्ता, राजनीति शक्ति और समर्थन के बिना. मुझ पर 309 का केस दर्ज किया गया. अब मैं चुनाव के माध्यम से अपनी लड़ाई को आगे ले जाउंगी."

उन्होंने कहा, "एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगी और अाफ़्सपा विरोधी अपनी मुहिम को आगे ले जाऊंगी.

इरोम शर्मिला नवंबर 2000 से आफ़्सपा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल पर हैं.

उनको हर 15 दिन में मणिपुर की स्थानीय अदालत में पेश होना पड़ता है और उन्होंने ये जानकारी अदालत में दी है.

बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य के अनुसार उन्होंने अदालत में कहा- "किसी भी राजनीतिक दल ने मेरे लोगों की आफ़्सपा हटाने की मांग को नहीं उठाया. इसीलिए मैंने ये विरोध ख़त्म करने और 2017 के असेंबली चुनावों की तैयारी करने का फ़ैसला किया है. मैं 9 अगस्त को अदालत में अपनी अगली पेशी के समय भूख हड़ताल ख़त्म कर दूँगी."

समाचार एजेंसियों के अनुसार, 44 साल की शर्मिला न केवल अगले साल विधानसभा चुनाव में भाग लेंगी बल्कि वो अब शादी भी करना चाहती हैं.

मणिपुर में वर्ष 1958 से आफ़्सपा लागू है जिसके तहत सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार दिए गए हैं.


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