पोलिटिकली बदलाव के लिये WHATSAPP मैसेज।

*जिधर की हवा चली उधर को चल दिये ना सोचा ना समजा बस नारे लगा दिये..*

*नोंध :-आजका लेख खास गुजरात के मुसलमानो को लेकर है.* 👇👇👇

*السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ*

_तारिख:- ऑक्टोबर 29,2019_

✒ *Huzaifa Patel (Dedicated Worker)*

*आजका विषय ओर हमारा ये आर्टिकल मुस्लिम समाजकी वर्तमान पोलिटिकल प्रतिनिधित्व में परिवर्तन ओर बदलाव को लेकर हमारा अभ्यास ओर एनालिसिस है, हो सकता है विषय के अनुसार आजका ये हमारा लेख लंबा हो आपका कीमती समय निकाल कर पूरा परहे।*

*किसीभी समाजकी सामाजिक शक्ति (ग्राउंड लेवल से मजबूती) ओर बेहतरीन  रणनीति के बगेर वो समाज भारत जैसे विशार देशमें पोलिटिकली बदलाव नही "ला" सकता है, _सोश्यल एम्पावर के बगेर आप पोलिटिकली प्रतिनिधित्व में पावर हासिल नही कर सकते है,_ सबसे पहले मुस्लिम समाजको इस बातको बहोत गहराई से समजने की जरूरत है, ओर वोभी उनको जो आज कल बहोत जोरो से सोशियल मीडियामें पोलिटिकली बदलाव और परिवर्तन की बात करते है.*

*हमारे देश के हालात को लेकर ओर खास कर मुस्लिम समाजकी पोलिटिकल प्रतिनिधित्व को लेकर मुस्लिम  समाजके कुछ चिंतित लोग आज जिस तरहा सोशियल मीडियाके माध्यमसे समाजके सामने अपने कूच विच्चार रखते है,मुस्लिम समजको  अब पोलिटिकल बदलाव की जरूरत है, ओर हमारे पास ऐसा नेता है जिसके लीडरशिप में हम बहोत आसानी से बदलाव ला सकते है, वो लोग हमारे सर्वे के अनुसार  बहोत हदतक खुदको ओर समजको वर्तमान सच्चाई से दूर करने की ओर वर्तमान हक्कीत के परिस्थियो से गुमराह कर रहे है, सबसे पहले ये समजना ओर मानना पड़ेगा हमारे भारत देशमे तमाम समुदाई में अगर किसी समाजकी पोलिटिकली प्रतिनिधित्व की परिस्तिथि का अभ्यास करें तो इसमे सबसे ऊपर के लेवल पर कमजोर समाज मुस्लिम समाज है, जिसको समाजका कोइभी समजदार ओर हालात का इल्म रखने वाला बखूबी  जानता है.*

*अब बात करते है सच्चाई की तरफ एक कदम उठाकर करते है, भारत देशकी वर्तमान राजनीति और तमाम परिस्तिथियों जैसे देशका मीडिया, सरकारी प्रसासन ओर समाजकी लीडरशीप ओर वैचारिक गुलामी, के बाद क्या मुस्लिम समाज सिर्फ नारे बाजी ओर  ओर जुलूस बाजी ओर खास किसी एक व्यक्ति को लेकर आसानी से इतने गम्भीर समयमे बदलाव ला सकते है?? अगर आप ये सोचते है के हम किसी खास एक व्यक्ति ओर कूच नारे बाजी जनूनी बातों और बयानों, भाषणों से समाजमे बदलाव ला सकते है,तो  हमारा अनुमान केहता है आप गलत दिशामे जा रहे है, मुस्लिम समाजकी ग्राउंड रियलटी ओर मॉनसिक गुलामी एक ऐसा विषय है जिस को समजें बगेर कोइभी ओर कितना भी बड़ा व्यक्ति ओर समूह, संस्था, संगठन कभी बदलाव नही ला सकता है, कूच लोग पिछेले कुछ सालों से हालात को लेकर कूच लोंगोंकी बातों ओर भाषणों से प्रभावित होकर पूरे समाजको प्रभावित करने की बात करते है,और बिना सोश्यल एम्पोवर मजबूत किये बगैर पोलतिकली बदलाव और परिवर्तन की बात करते हैं..*

*हमारा मानना है, गुजरात के मुस्लिम समाजकी जो पोलतिकली प्रतिनिधित्व को लेकर समस्या है, वो दूसरे स्टेट से बहोत अलग है, जिसमे बहोत बड़ा अभ्यास ओर समाजके संघर्ष और ग्राउंड रियलिटी के अनुभवी ओर सक्रिय लोगो की बहोत बड़ी प्रकिया कार्य रणनीति के बाद ओर बहोत सारे लंबे समय के बाद कूच हदतक सफलता मिल सकती है, लेकिन पिछले कूच समयसे सोशियल मीडिया ओर कुछ मीटिंगों,प्रोगामो के माध्यमसे जो बातें चल रही है, हमारा 100% दावा है इस मे बहोत से युवाओं का समय और बहोत से लोगोके साथ समाजका बहोत से प्रोग्राम ओर कूच लोंगोंकी शक्ति लगाने के बादभी 10% सफलता प्राप्त कर नही सकते है,  अगर हमारे दावा आपको लगता है के गलत है आप निस्चित रूप से हमारा संपर्क कर कसते है, लेकिन दल्ली ओर ग्राउंड रियलटी के अनुभव के बगेर हमार संपर्क ना करे।*

*समाजकी तमाम परिस्थितियों में बदलाव के लिये जनून, जज्बात, ओर सिर्फ विरोध विरोध से बदलाव की उम्मीद रखने वाले हमारे हिसाब से समाजकी वर्तमान समस्या से हल करने के बजाये कूच लोगो की सोशियल मीडिया में कूच एक्टिविटी ओर कुछ ग्राउंड एक्टिविटी ओर बिना आयोजन ओर रणनीति से सफलता प्राप्त नही कर सकते, समाजके चिंतीत अनुभवी संघर्ष करने की सोच के बगेर ओर हमेशा सक्रियता में कोई बदलाव नही हो सकता है चाहे आप देशका कितना बड़ा मुस्लिम समाजका  चेहरा समाजके सामने कुछ प्रोग्राम ओर जलसों जुलूस के बड़े बड़े स्टेज ओर नारों से बदलाव नही ला सकते है, समाजको कुछ हदतक बिना समजें बदलाव की उम्मीद रखना खुदको ओर समाजको गुमराह ओर नुकसान करने के बराबर है,*

*समाज के युवाओं और चिंतीत लोंगोको समाजके लिये तैयार करना जरूरी है, चुनाव से पेहले 2-3 या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 महीने पेहले ओर कूच छोटे छोटे कार्यो से बदलाव की उम्मीद करना, हमारी बहोत  बड़ी बेवकूफी ओर समजको बहोत बड़ा नुकसान कर सकता है,गोरे के पुतले पर सवार होकर आप एक जगाह से दूसरी जगाह पर नही जा सकते है, सिर्फ आप गोरे पर बैठे होने का एहसास कर सकते है या फिर मजा ले सकते है, लेकिन बिना असली जानदार गोर के ऊपर सवार किये बगैर आप अपना सफर कामयाब नही कर सकते है, गोरे के पुतले की सवारी से उतरकर असली गोर को सवारी करने में अपने आपको लगाये ऐसी उम्मीद करते हैं।*

*इस विषय मे आगे और मजीद बात करेंगे अगर आजके विषय को लेकर लेखमें लिखी गई बातों में कूच कड़वाहट है, हमारे कूच साथियो के लिये तो माफी चाहते हैं हमारे मकसद कभी आपके हौसलों को पस्त करने का नही है, लेकिन जो बात आप दिमाग से सोचते हो और बदलाव लाना चाहते हो उसकी बिना तैयारी के उम्मीद रखना बेवकूफी है,*

*अगर बदलाव लाना है तो पहले खुदमे बदलाव लाने का प्रयास करे और इसकी कूच बाटे में नीचे बता रहा हु, उम्मीद है इस पर बादमे बात करेंगे.*

*आज मुस्लिम समाजको क्या जरूरत है⁉*
👉 _मशल्क नही मकसद चाहिये,_
👉 _फिरकापरस्ती नही फिरासत चाहिये,_
👉 _जातिवाद नही जिम्मेदारी चाहिये,_

*बुलंद इरादों को लेकर चल साथमे कुरबानी देते चल,*
*मिल्लत (समाज) मे उम्मीद देते चल,*
*खुद तेरा मददगार होगा इसबात पर विश्वास करते चल,*

*इस मैसेज को मुस्लिम समाजके समजदार युवा और चिंतीत वडिलो तक शेर जरूर करे,*
        *SAF🤝Team Bharuch Guj.*
               *Mo.9898335767*

कही पर भी जवाओ कम करते रहो।

*अल्लाह जिससे चाहे काम ले सकता है*

कुवैत के एक बेहद मेहनती छात्र ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि अमरीका में उसे जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुज़ारना पड़ेगा।

अमरीकी जेल की समस्याओं और परेशानियों  के बावजूद " यासिर अलबहरी " ने जेल में सब कुछ भूल कर किताबें लिखी और बहुत से क़ैदियों को मुसलमान बना दिया। उन्हें, अमरीकी अदालत ने यौन शोषण के आरोप में 15 साल की जेल की सज़ा सुनायी थी हालांकि वह निर्दोष थे।   

दुर्भाग्य का आरंभ

यासिर अलबहरी, पीएचडी के लिए फ्लोरीडा चले गये जहां उनके एक भाई पहले से ही पीएचडी कर रहे थे।

यासिर के पास पढ़ाई से समय बच रहा था इस  लिए उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मिल कर एक " अरबी कॉफी हाउस" बनाने की योजना बनायी। यह कॉफी हाउस तीन लाख डॉलर में खुल गया जिसें पूर्वी खाने पीने की चीज़ें मिलती थीं, कुछ ही समय में उनका कॉफी हाउस फ्लोरीडा में बेहद मशहूर स्थलों में गिना जाने लगा। यह कॉफी हाउस युनिवर्सिटी के निकट था। कॉफी हाउस से प्रतिदिन कम से कम दो हज़ार डॉलर की आमदनी होने लगी।

यासिर अपनी इस कामयाबी से बेहद खुश थे, उन्होंने सन 2007 में दो लाख डॉलर में एक फ्लैट खरीदा और अपनी बीवी को सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते थे तभी कॉफी हाउस में काम करने वाली एक वेटर्स ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया और पुलिस ने यासिर को गिरफ्तार कर लिया। उस वेटर्स को मात्र 4 दिन पहले नौकरी पर रखा गया था। अमरीकी वकील ने 5 लाख डॉलर फीस के साथ वादा किया कि चूंकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है इस लिए उन्हें जल्द ही  रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में  भी यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई थी मगर अंत में ज्यूरी ने 15 साल जेल की सज़ा सुनायी।

सात जेल, 500 मुसलमान! 

यासिर अलबहरी को फ्लोरीडा राज्य की सात जेलों  में अलग अलग समय में रखा गया, जेल में उनके साथ अधिकांश अश्वेत और लेटिन अमरीका के लोग थे और जब यासिर अलबहरी नमाज़ पढ़ते तो वह सब बड़े ध्यान से उन्हें देखते और फिर इस्लाम के बारे में उनसे सवाल पूछते। यासिर भी चूंकि काफी पढ़ लिखे थे इस लिए वह इस्लाम की बारीकियों से उन्हें अवगत कराते। इस प्रकार यासिर अलबहरी ने अमरीका में पंद्रह साल के दौरान सात जेलों में कुल मिलाकर 500 से अधिक बंदियों को मुसलमान बनाया और 22 किताबें लिखीं।

यासिर अलबहरी की पंद्रह साल की जेल की अवधि अगले महीने पूरी होने वाली है जिसके बाद उन्हें कुवैत वापस भेज दिया जाएगा जहां वह फिर से नयी ज़िदंगी शुरु करेंगे लेकिन शायद वह यह न सोचें कि अमरीकी जेलों में उनके 15 साल बर्बाद हो गये!
  *साभार, अलजज़ीरा नेट*
👇👇👇👇

ગુજરાત ટુ ડે ને સીધા સવાલો:

ગુજરાત ટુ ડે આજે ૨૯ વર્ષથી અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થતું ગુજરાતી દૈનિક છે છતાં એની આજે ૨૯૦૦૦ તો છોડો, પુરી ૧૫૦૦૦ કોપી પણ વેચાતી નથી. તેનું મુખ્ય કારણ શું છે તે વિચારવાનો સમય લોકહિત ટ્રસ્ટના કર્તાહર્તાઓને ક્યારેય નથી મળ્યો. મુસ્લિમ સમાજમાંથી દાન ઉઘરાવી જલસા કરતા ગુજરાત ટુ ડે ના કેટલાક તત્વો હંમેશા ટ્રસ્ટીઓને ગેરમાર્ગે દોરી પોતાની મનમાની કરી રહ્યા છે. ગુજરાત ટુ ડે ના તંત્રી તરીકે અઝીજ ટંકારવી માત્ર નામ પૂરતા જ છે, જ્યારે તંત્રીની તમામ સત્તાનો ઉપયોગ એડવોકેટ સુહેલ તિરમીજી કરી રહ્યા છે.

નજીવા પગારમાં કામ કરતા પત્રકારોની રહેણીકરણી અને જલસાગિરી જોયા છતાં પણ આંખ આડા કાન કરવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે બધા એકબીજાનું સાચવીને પોતપોતાનો રોટલો શેકી રહ્યા છે.

આજરોજ ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ના રોજ પહેલા પાને અમિત શાહના એનઆરસી બાબતના સમાચારમાં ગુજરાત ટુ ડે એ પોતાના તરફથી મૌલાના અરશદ મદની સાહેબ માટે ઘસાતી ટિપ્પણી કરી છે. મૌલાના અરશદ મદની અને સંઘસરસંચાલક મોહન ભાગવત વચ્ચે દિલ્લીમાં ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ના રોજ બેઠક થઈ હતી. આ બેઠક પછી મૌલાના અરશદ મદની સાહેબે પ્રેસમા જાહેર કર્યું હતું કે, દેશમાં હિન્દૂ મુસ્લિમ સમુદાય વચ્ચે ભાઈચારાની જરૂરિયાત દેશહિતમાં હોવાનો સ્પષ્ટ મત તેમણે ભાગવતને આપ્યો છે. સાથે એનઆરસી અને મોબ લિંચિંગના બનાવો પછી ઉભી થયેલ પરિસ્થતી પર ચર્ચા થઈ હતી. મોબ લિંચિંગના બનાવોને ડામવા માટે સંઘ તરફથી પહેલ કરવાની જરૂરિયાત એમણે દર્શાવી હતી. સંઘ દેશને હિન્દૂ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવાની માંગણી પડતી મૂકે તે બાબતે મૌલાનાએ રજુઆત કરી હતી. મૌલાનાના જણાવ્યા પ્રમાણે ભાગવતે આ બાબતે હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપવાની તૈયારી દર્શાવી છે.

સંઘ તરફથી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી નથી થઈ તે વાસ્તવિકતા હોવા છતાં, સદર મિટિંગ પછી સંઘ તરફથી એવો કોઈ ખુલાસો પણ કરવામાં નથી આવ્યો કે 'મૌલાના અરશદ મદની તથા ભાગવત એટલે કે સંઘ અને જમીયતના વડાઓ વચ્ચે જે વાત થઈ છે, તે ખોટી છે.' એનો અર્થ એ કે મૌલાનાએ જે કહ્યું તે સાચું છે, જો ખોટું હોત તો ભાગવત તરફથી ખુલાસો થતે.

હવે, આજ રોજ, ગુજરાત ટુ ડે એટલે કે બની બેઠેલા તંત્રી એડવોકેટ સુહેલ તિરમીજી પેપરના પ્રથમ પાને છાપી રહ્યા છે કે, "લ્યો, આવા છે આપણા મુસ્લિમ નેતાઓ, જેમને સમાજ આ બાબતે હવે ઓળખી ચૂકયો છે."

ખરેખર તો ગુજરાત ટુ ડે ને દુખે છે પેટ અને ચોળે છે માથું. આજકાલ ભાજપ વેપારીની પેઠે દરેક ને ખરીદી રહ્યું છે. મૌલાના મહમૂદ મદનીના તાજેતરના નિવેદનો વિશે અહીં કોઈ ચર્ચા નથી કરવી પણ જાહેર બાબત છે કે જમીયતના બે ભાગમાંથી એક પર મૌલાના મહમૂદ મદનીનું વર્ચસ્વ છે, જ્યારે બીજા પર મૌલાના અરશદ મદનીનું. મૌલાના મહમૂદ મદની વિશે લોકોનો જે મત હોય તે પણ મૌલાના અરશદ મદની વિશે, તેમની વિશ્વસનીયતા વિશે કે તેમની ઈમાનદારી વિશે કોઈ ને કાંઈ શંકા નથી જ. એટલે જ ગુજરાત ટુ ડે મૌલાના અરશદ મદનીને પણ શંકાના ઘેરામાં ઉભા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે.

ગુજરાત ટુ ડે ના મે ૨૦૧૯ પછીના બધા અંકોનો અભ્યાસ કરો તો ખ્યાલ આવશે કે બીજીવાર મોદી સરકાર બન્યા પછી ગુજરાત ટુ ડે ની બોલી બદલાયેલી છે. મે ૨૦૧૯ પહેલા ગુજરાત ટુ ડે ને કેટલી સરકારી જાહેરાતો મળતી હતી, અને આજે કેટલી મળે છે તેની સરખામણી કરો એટલે ખબર પડી જશે કે ગુજરાત ટુ ડે કોના ઈશારે મુસ્લિમોના સર્વમાન્ય નેતાઓ પૈકીના એક મૌલાના અરશદ મદની પર છાંટા ઉડાડી રહ્યું છે. આજના જ પેપરમાં ગુજરાત ટુ ડે એ મોદીની બે મોટી જાહેરાત છાપી જ છે. મોદીની જાહેરાત મળતી હોય તો એનો અર્થ એ નથી કે ગુજરાત ટુ ડે હવે મૌલાના અરશદ મદની પર કીચડ ઉડાડવાનો પ્રયાસ કરે.

નવાઇની વાત તો એ છે કે ગુજરાત ટુ ડે જ્યાં સુધી કેન્દ્રમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યાં સુધી કોંગ્રેસના મુખપત્ર તરીકે વર્તતું હતું, પરંતુ હવે મોદી સરકાર આવી એટલે હવે કોના ઈશારે મુસ્લિમ નેતાઓને ટાર્ગેટ કરી રહ્યું છે?  આજે મૌલાના અરશદ મદની અને ભાગવતની મિટિંગની આડમાં ગુજરાત ટુ ડે મૌલાનાને ટાર્ગેટ કરતું હોય તો અઝીઝ ટંકારવી અને સુહેલ તીરમીજી ને ખબર હશે જ કે કોંગ્રેસ જ આરએસએસની મા છે. તો પછી ગુજરાત ટુ ડે હમણાં સુધી સંઘને બેઠું કરનાર, બાબરી મસ્જિદના તાળા ખોલી તેમાં રામમૂર્તિ ની સ્થાપના કરાવનાર કોંગ્રેસના ગીત કેમ ગાતા હતા? અને હવે મોદી પાઠમાં આવી ને મુસ્લિમ નેતાઓને જ ટાર્ગેટ કરવાનું ચાલુ કર્યું? ગુજરાત ટુ ડે એક માત્ર ગ્યાસુદ્દીન શેખની પ્રેસ નોટ છાપ્યે રાખે છે, શુ બાકીના બે મુસ્લિમ વિધાનસભ્યો કોઈ કામ નથી કરતા?

અહીં, ગુજરાત ટુ ડે ના તંત્રી તરીકે અઝીઝ ટંકારવી સાહેબને સીધા સવાલ:
૧. તમારો મુસ્લિમ પત્રકાર અડધી રાત્રે રાજકોટ જઈને બિન મુસ્લિમ પરિણીત પીએસઆઇના ઘરમાં ઘૂસીને અઘટિત માંગણી કરતો હોય અને પોલીસ કેસ નોંધાતો હોય તો અને એ સમાચાર બધા પેપરમાં છપાતા હોય તો તમારા પેપરમાં કેમ નહીં? કેમ તમે તમારા પત્રકારના કરતૂતો છાવરો છો?
૨. તમારા પત્રકારોને તમે જેટલો પગાર આપો છો તેનાથી વધારે તેઓ ખર્ચ કરી રહ્યા છે?
૩. મે ૨૦૧૯ પહેલા તમારી નીતિ કોંગ્રેસ તરફી હતી, હવે તમારા પેપરમાં મોદીનો પ્રચાર અને મોદીની જાહેરાતો કઇ રીતે વધી ગઈ?
૪. આ અગાઉ, યમનના હોથી વિદ્રોહીઓ પર હુમલા દરમિયાન તમે હેડિંગ મા "યમન પર યહૂદી સઉદીનો હુમલો" એવા શબ્દો વાપર્યા હતા. આજે તમે મૌલાના અરશદ મદની વિશે ઘસાતું લખ્યું છે. શું તમે આ બન્ને લખાણ બદલ જાહેર માફી માંગશો?
૫. એડવોકેટ સુહેલ તિરમીજી કઈ હેસિયતથી ગુજરાત ટુ ડે ના તંત્રીની ખુરશીમા બેસે છે અને પેપરમાં શું છાપવું કે શું ન છાપવું તે નક્કી કરે છે? શું તેઓ ગુજરાત ટુ ડે ના પગારબીલ પર સમાવિષ્ટ કર્મચારી છે?
૬. આજ દિન સુધી ગુજરાત ટુ ડે અને ટ્રસ્ટના એકાઉન્ટમાંથી કુલ કેટલી ફલાઇટ ટિકિટ બુક થઈ છે, કયા કામ માટે બુક થઈ છે અને કોના માટે બુક થઈ છે તેની માહિતી આપી શકશો?

ગુજરાત ટુ ડે ના તંત્રી ને કોઈ એવોર્ડ જોઈતો હોય કે સુહેલ તીરમીજી ને રાજયસભામા બેસવાનો શોખ હોય તો તે તેમની લાલચ લાલસા છે, પણ કોમના પૈસે ચાલતા પેપરમાં કોઈના માટે પણ દુષ્પ્રચાર કરી શકાય નહીં.

ગુજરાત ટુ ડે તમારા ઘરે આવતું હોય અને આ ૬ સવાલોના જવાબ આપવાનું ટાળતું હોય તો પછી આ પેપરનો વિરોધ કરવા માટે તેને બન્ધ કરવું કે નહીં તે તમારી વિવેકબુદ્ધિ પર આધારિત છે.

જો આ પોસ્ટ સાચી લાગતી હોય તો તમારા એ મિત્રોને ફોરવર્ડ કરો જે લોકો ગુજરાત ટુ ડે પાછળ મહિને દોઢસો રૂપિયા ખર્ચતા હોય, જેથી તેમનો પૈસો યોગ્ય જગ્યાએ વપરાય.

ઇદે મિલાદુન નબી ૧૦/૧૧/૨૦૧૯

આવો આપણે એક સાચા ઈન્સાન બની ઈન્સાનિયત માટે એક સાથે આપણી એકતા માટે.

રહમત સૌના માટે

સરકારે દો આલમ સ.અ. તમામ ઈન્સાનિયત માટે રહમત હતા આજે આપણે તેમના ઉદ્દેશો તેમના વિચારો  અને માનવતા માટે ના તેમના કાર્યોને દેશ દુનિયા સામે સારી રીતે પ્રગટ કરવા માટે, આપણી મશલક, ફિરકા,જાતીવાદ છોદી એક સાથે તમામ માનવ જાતી ને તેમનો વિચારો અને તેમની આમદ ના દિવસે આપણી એકતાના માધ્યમથી તમામ ઈન્સાનિયત માટે સરકારે દો આલમ ની રહમત ને આમ લોકો સુધી બતાવવા માટે ઈત્તિહાદ (એકતા) બતાવીયે..

સલામ બાદ તમામ મુસ્લિમ સમાજના સમુદાયો,સંસ્થાઓ,સંગઠનો અને સમાજના આગેવાનો ને અપિલ કરવામાં આવે છે, આજે આપણા દેશની તમામ વિષયોમાં અને ખાસ કરીને માનવતા અને ઈન્સાનિયત ના લઈને ગણી ગંભીર પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ થઈ છે, તે તમામ આપણે આજે ભારત દેશના મુસ્લિમ સમાજની પરિસ્થિતિઓ ગણી ગંભીર છે, જેનું  મુખ્ય કારણો  ગણા છે,  તેના મુખ્ય કારણો ઉપર નજર કરીએ તો પ્રથમ મુસ્લિમ સમાજની મશલક, ફિરકાપર્સતી જાતીવાદી વિચારધારા થી સમાજ આપણો ગણી સમસ્યાઓ મા દિવસે દિવસે ઘેરાયેલો છે..

આજે આપણા સમાજમાં  કોમી એકતા  અને સમાજમા ઉમ્મિદ લાવાના સાથે તમામ માનવજાતી માટે ૧૨ રબિઉલ અવ્વલ  ના દિવસે આપણી મશલક,ફિરકા,જાતિવાદ આપણી એકતાના માધ્યમથી માનવ જાતી ને બચાવવા માટે એક કદમ નબીકે પૈગામ  અને તેમની મોહબ્બત ના માટે..

મારી ભરૂચ જિલ્લાના તમામ મુસ્લિમ સમાજના દરેક  આગેવાનો ને અપીલ આવનાર ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ  ના દિવસે તમામ માનવજાતી માટે રહમત ના દિવસ રૂપી એક સાથે નેક કામ માટે સમાજની સંસ્થાઓ ,સંગઠનનો, અને માનવતા ઈન્સાનિયત ની વિચારધારા રાખતા તમામ ને અપીલ છે, એક સારૂ આયોજન કરી રહમત સૌના માટે દિવસ ઉજવવા માટે  એક સાથે મળી આપણી તાકત બતાવી તમામ માનવ જાતી માટે પૈગામ આપીયે..

આવનાર ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ ના દિવસે તમામ મશલક,ફિરકા,અને અલગ અલગ જાતીના આગેવાનક સાથે મળી અાયોજન કરવા ઈચ્છા રાખતા હોઈ તો હુ મારા તરફથી ઈન્શાઅલ્લાહ મારા તરફથી તમામ પ્રકારના સહયોગ કરવા હુ બાહેધરી આપુ છુ.. સબ્બાખૈર અલ્લાહ હાફિઝ

પડદા પાછળનું ગુજરાત

.
👏

*"પડદા પાછળનું ગુજરાત"*

_રમણ વાઘેલા_

16-09-2019

શ્રી આર.બી. શ્રીકુમાર, IPS (નિવૃત્ત ડી.જી.પી.) લિખિત અંગ્રેજી પુસ્તક *"Gujarat Behind the Curtain" 'ગુજરાત બીહાઇન્ડ ધ કર્ટેન'* નો ગુજરાતી અનુવાદ તાજેતરમાં *"પડદા પાછળનું ગુજરાત"* શીર્ષક હેઠળ પ્રગટ થયેલ છે. મૂળ અંગ્રેજીમાં લખાયેલ આ પુસ્તકનો આ પૂર્વે હિંદી, ઉર્દૂ, મલયાલમ, તેલુગુ અને મરાઠી ભાષામાં અનુવાદ પ્રગટ થયેલ છે.

*નોંધવા યોગ્ય બાબત એ છે કે,  ૨૦૦૨ માં ગોધરા રેલવે-સ્ટેશન ઉપર થયેલ દુર્ઘટના પછી ગુજરાતમાં ફાટી નીકળેલા કોમી રમખાણો અને સાંપ્રદાયિક દંગા અંગે ટીકા-ટિપ્પણ અને મોટા પાયે ચર્ચા, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે થતાં, ભારતની છબી ખાસ્સી એવી ખરડાઈ હતી, તેમ છતાં ગુજરાતમાં આ દુર્ઘટના ઘટી એ પ્રદેશની ભાષામાં પુસ્તક અનુદિત થતાં ખાસ્સો એવો વખત વીતી ગયો. એના કારણમાં જઈએ તો આ અંગ્રેજી પુસ્તકનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવા કોઈ તૈયાર થયું નહોતું, તો વળી કોઈ પ્રકાશકે આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત કરવા હિંમત દાખવી નહોતી, કહો કે તૈયારી દર્શાવી ન હતી. ખેર, "देर आये, दुरस्त आये !" એ ન્યાયે દુર્ઘટના ઘટ્યાના ૧૭ વર્ષ બાદ પુસ્તક ગુજરાતીમાં પ્રગટ થાય છે, એ સાયેશ કમ નથી.*

_*આ અનુદિત પુસ્તકનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપતાં કહી શકાય કે,  ગોધરા રેલવે-સ્ટેશન ઉપરની દુર્ઘટના પછી ગુજરાતના અનેક શહેરો-વિસ્તારો-ભાગોમાં ભીષણ કોમી રમખાણો ફાટી નીકળવાનું મુખ્ય કારણ સરકારના પોલીસ તંત્ર દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થાના પાલનમાં દાખવવામાં આવેલ ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી હતું. આ પુસ્તકમાં બે જૂથો વચ્ચેના કોમી તોફાનો અને તે પછી પોલીસની સરિયામ બેદરકારી ઉપર ઢાંકપિછોડો કરવા અને નિર્મમ હત્યાકાંડના અપરાધીઓને બચાવવા માટે કરવામાં આવેલ સરકારના આયોજનબદ્ધ (!) પ્રયત્નોનો લેખકે એક પોલીસ - અધિકારીની હેસિયતથી પર્દાફાશ કર્યો છે. કોમી રમખાણો દરમિયાન ઉચ્ચ પોલીસ - અધિકારીની રૂએ લેખકે રજૂ કરેલા અહેવાલો અને તે પછી કોમી તોફાનોની તપાસ કરવા સારુ સરકારે નિયુક્ત કરેલા તસાસ પંચ સમક્ષ એમણે રાજકારણીઓ, પોલીસતંત્ર અને નોકરશાહોની નિમ્ન કક્ષાની ભૂમિકાનો કરેલો પર્દાફાશ, આ પુસ્તકની મુખ્ય બાબતો છે. સર્વોચ્ચ અદાલતના આદેશથી રચાયેલ ખાસ તપાસ ટીમ (SIT) ની કામગીરીને લેખકે બહુ જ નજીકથી અને બારીકાઈથી નિહાળી અને અંતે લેખક એવા નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચ્યા કે,  એસ.આઈ.ટી.એ ગુનેગારોને તેમના અમાનુષી દુષ્કૃત્યો બદલ સજા કરવાને બદલે ગુનેગારોના બચાવપક્ષે રહીને વકીલ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હોય, એવી છાપ પડે છે. ગુજરાતના કોમી રમખાણો અને તે પછીની શાસકોની, નોકરશાહોની ઉદ્દંડ રીતિ-નીતિને નજરે જોનાર સાક્ષી તરીકે લેખકે આ પુસ્તક પોતાના અંતરાત્માના બોજને હળવો કરવા માટે લખ્યું છે.*_

*લેખક પ્રાક્કથનમાં જણાવે છે કે, "એક પોલીસ-અધિકારી અને નાગરિક તરીકે મેં જે કાંઈ અનુભવ્યું, ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ દરમિયાન ગોધરામાં ઘટેલી ઘટના બાદ સિલસિલાબંધ વિષમ પ્રસંગોના સાક્ષી બનવાનું થયું, તે સઘળું આ પુસ્તકમાં કશું ય ગોપનીય રાખ્યા વિના વર્ણવાયું છે." પ્રાક્કથનમાં લેખક આગળ નોંધે છે કે, “રાજકારણીઓએ ગુજરાતને હિન્દુત્વની પ્રયોગશાળા તરીકે પસંદ કરી હિન્દુત્વના જુદા જુદા ચહેરાને રાજકીય સ્વરૂપ આપ્યું. ગોધરામાં ટ્રેન સળગાવી મૂકવાની ઘટના પછી રાજ્ય સરકારે લઘુમતી વિરોધી તોફાનોને છૂટો દોર ન આપતાં, કાબૂમાં લીધાં હોય, તો સંઘપરિવાર (સાચા અર્થમાં) હિંદુ હોવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરી શક્યો હોત ... ! ... લઘુમતી વિરોધી હિંસાના હૃદયદ્રાવક દૃશ્યો એક વ્યક્તિ તરીકે અને ફરજના ભાગ રૂપે પણ જોઈને મેં નિર્ણય કર્યો કે,  રાજ્ય સરકાર સાચી માહિતી ઉપર ઢાંકપિછોડો કરી રહી છે તથા ભા.જ.પ.ની રાહત-છાવણીના સંચાલકો દ્વારા આચરવામાં આવેલ હિંસા બાદ ઊભી થયેલી અંધાધૂંધી તથા હિંસક બનાવો સરવાળે તો હિંદુ કોમનું સ્વયંસ્ફુરિત અસંગઠિત પ્રત્યાઘાતી પગલું હોય, એનો પર્દાફાશ કરવો જોઈએ. ગોધરાના આ રક્તરંજિત બનાવ બાદ ઇન્ટેલિજન્સ વિભાગના અધિક ડી.જી.પી. તરીકે એપ્રિલ ૨૦૦૨માં મને આ કામગીરી સોંપાઈ તેને હું દૈવી નિયોગશક્તિ સમાન ગણું છું, તેણે મને વહીવટી સત્તાધીશોને ખુલ્લા પાડવાની તક આપી.”*

_*આ પુસ્તકમાં કુલ ૧૭ પ્રકરણો અને બે પરિશિષ્ટ મૂકવામાં આવેલા છે. પ્રત્યેક પ્રકરણના પ્રારંભમાં વિવિધ ધર્મગ્રંથોના અવતરણ મૂકવામાં આવેલ છે, જેમાં ભગવદ્‌ ગીતા, ચારેય વેદ, તિરુક્કુરલ (તિરુવલ્લુવર રચિત), કુરાન, બાઇબલ, ધમ્મપદ, નીતિસાર, નીતિશતક વિગેરેના પ્રકરણના વિષયને અનુરૂપ અવતરણોનો સમાવેશ થાય છે. સત્ય, ન્યાયપ્રિયતા, સદાચાર, સદ્‌વિચાર, સત્યનો અસત્ય ઉપર વિજય, રાજાના કર્તવ્યો, ન્યાયાધીશોની સત્ય અને ન્યાયપરાયણતા એવાં ઉદાત્ત લક્ષણોને અવતરણોમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.*

_*પ્રારંભના પ્રકરણમાં લેખકે એ બાબતની જિકર કરી છે કે, જ્યારે જ્યારે સામૂહિક ગુનાઓના ગુનેગારોને રાજકારણીઓ અને સરકારી અધિકારીઓનો સહયોગ મળે છે, ત્યારે જાહેર શિસ્તમાં વિપેક્ષ વાસ્તવિક બની જાય છે. દિલ્હીમાં ૧૯૮૪ માં નરસંહાર અને ગુજરાતમાં ૨૦૦૨ માં થયેલ દુષ્કર્મો સહિતના નરસંહારનો સંદર્ભ આપી એ વાતને પ્રતિપાદિત કરી છે કે, પોલીસ સહિત અમલદારશાહી, ઐયાશી વહીવટકર્તાઓ દ્વારા રાજકારણીઓની ચાંપલૂસી, માન-અકરામ મેળવવા માટે અને કારકિર્દીમાં પદોન્નતિ મેળવવા માટે કાનૂની પ્રતિબદ્ધતાનો છડેચોક ભંગ જેવી બાબતો સાવ સામાન્ય બની ગઈ છે. ૧૯૭૦ સુધી રાજનૈતિક લાભ અને ચૂંટણી જંગમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવા સારું  ના તો ધનબળ કે ના તો બાહુબળની કોઈ ભૂમિકા હતી, ના તો સામાજિક-આર્થિક ક્ષેત્રે વિઘટનકારી શક્તિઓનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હતો. ત્યારના નેતાઓ બલિદાન, સેવા, દેશભક્તિ અને સમર્પણની ભાવનાવાળા હતા, જેના કારણે મોટા ભાગના નેતાઓ અને કાર્યકરોને સાચું માર્ગદર્શન મળતું હતું, પરંતુ ૧૯૭૫ની કટોકટી બાદ પરિસ્થિતિ સાવ પલટાઈ ગઈ. સાંપ્રત રાજકારણની વાત કરીએ તો કશું કહેવાપણું જ રહ્યું નથી !*_

*રાજકારણીઓએ અને પોલીસે પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન કાયદાનો પોતાના હિતમાં દુરુપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું, પરિણામે "દુશ્મનો" વિરુદ્ધ ગુનાઓના બનાવટી દસ્તાવેજો ઊભા કરનાર અમલદારશાહી અને પોલીસો નિમણૂંક-પદોન્નતિ અને નિવૃત્તિ બાદ મલાઈદાર જગ્યાઓ જેવા લાભ મેળવી શક્યા હતા. સરવાળે આ પ્રકરણમાં ૨૦૦૨ માં ગુજરાતના રમખાણોની પશ્ચાદ્‌ભૂમિકા સહિત લેખકે ક્રમબદ્ધ ઘટનાઓ આલેખી સંઘ, ભા.જ.પ. અને સરકારની દોંગાઈ દર્શાવી છે. "વ્યથા અને નિરાશાભર્યા દિવસો"એ શીર્ષક હેઠળના પ્રકરણમાં લેખકે ભારત સરકારના ગૃહમંત્રાલય હેઠળના આઈ.બી. માં ૧૩ વર્ષ દરમિયાન ફરજો બજાવ્યા બાદ, ૨૦૦૦માં ગુજરાત આવી પોલીસતંત્રમાં વ્યાપેલ સડો-બદીઓ જોઈ એટલી વ્યથા અને નિરાશા અનુભવે છે કે, ભ્રષ્ટાચાર, ભાઈ-ભત્રીજાવાદ, ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ અને રાજનૈતિક હસ્તક્ષેપે તંત્ર ઉપર એવી તો પકડ જમાવી દીધી છે કે, ન્યાય અને નૈતિક મૂલ્યોનો સદંતર હ્રાસ થઈ ચૂક્યો છે. ૨૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૨ માં હથિયારધારી એકમના અધિક  પોલીસ મહાનિદેશકની રૂએ ફરજો બજાવતી વખતે એસ.આર.પી. ના પોલીસ-કમાન્ડરને લેખિત સૂચના પાઠવ્યા છતાં નરોડા પાટિયા પાસે સૈજપુર-બોઘામાં આવેલ એસ.આર.પી. કૅમ્પમાં આશરો મેળવવા ઇચ્છતા લઘુમતી કોમના ૫૦૦ લોકોને કંપની-કમાન્ડર (આઈ.પી.એસ.) લઘુમતી કોમનો હોવા છતાં આશરો મળતો નથી, પરિણામે ૯૬ લોકો લઘુમતી કોમના આક્રોશનો શિકાર બની જાન ગુમાવી દે છે. આ આખાયે પ્રકરણમાં માનવતાના મશાલચી તરીકે લેખકે પરિતાપ વેઠવાનો વારો આવ્યો. વાંચકના હૃદયને કંપાવી મૂકે છે !*

_*આ તબક્કે એ બાબત ખાસ નોંધવી રહી કે, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીએ ગોધરાથી પરત આવ્યા બાદ, ૨૭ ફેબ્રુઆરીએ પોતાના સરકારી નિવાસસ્થાને ઉચ્ચ અધિકારીઓની એક બેઠક બોલાવી હતી, જે બેઠકમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને સંબોધન કરતાં કહ્યું હતું કે, “સામાન્ય રીતે સાંપ્રદાયિક તોફાનોમાં પોલીસ હમેશાં લગભગ પ્રમાણસર રીતે હિન્દુઓ અને મુસલમાનો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરતી હોય છે, પરંતુ હવે એમ બનશે નહીં. હિંદુઓને બેરોકટોક પોતાનો આક્રોશ-ગુસ્સો પ્રગટ કરવા દેવો જોઈએ.” આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના કાર્યાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ગૃહ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, પોલીસ મહાનિદેશક સહિત અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નર હાજર હોવા છતાં, આ બધા અધિકારીઓમાંથી કોઈએ પણ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના આ ગેરકાયદેસર હુકમ સામે વિરોધ નોંધાવ્યો નહીં. તત્કાલીન પોલીસ મહાનિદેશકે લેખક સમક્ષ ખેદ વ્યક્ત કરતાં એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો હતો કે, "તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના આ મૌખિક હુકમોને કારણે હિંસક સાંપ્રદાયિક તત્ત્વો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં અડચણ પેદા થઈ રહી હતી."*_

*"ઈશ્વરદત્ત અવસર" પ્રકરણમાં લેખકને ૯ એપ્રિલ, ૨૦૦૨માં સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના વડાનો હવાલો સોંપવામાં આવતાં, લેખક ૨૪ એપ્રિલ, ૨૦૦૨ ના રોજ "અમદાવાદમાં વર્તમાન સાંપ્રદાયિક પરિસ્થિતિ બાબતે એક વિશ્લેષણાત્મક અહેવાલ"  સરકારમાં રજૂ કરે છે, જેમાં તેઓને સાંપ્રદાયિક પરિસ્થિતિના અલગ અલગ જે ખતરનાક ચિત્રો જોવા મળે છે, તે પરત્વે એટલે કે,  સ્ફોટક સ્થિતિ ઉપર નિયંત્રણ લાવવા કયાં પગલાં ભરવાં જોઈએ - તેની વિગતો નોંધાયેલી જોવા મળે છે. પરંતુ સખેદ કહેવું જોઈએ કે, લેખકના સૂચનોનો અમલ કરવાની વાત તો દૂર રહી, પણ તેના ઉપર ધ્યાન આપવાનું સુધ્ધાં સરકારે જરૂરી ગણ્યું નહીં. રાષ્ટ્રીય માનવ-અધિકાર આયોગ તથા અન્ય માનવ-અધિકારની જિકર કરતા કાર્યકર્તાઓએ હાઈકોર્ટે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજીઓ દાખલ કરી, તે પછી સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના જુદા-જુદા આદેશો દ્વારા ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમના સુચારુ સંચાલન માટે જુદા-જુદા આદેશો આપ્યા. જેમાં બિલ્કીસ બાનો સામૂહિક બળાત્કાર પ્રકરણની તપાસ સી.બી.આઈ.ને સોંપવાનો, બેસ્ટ બૅકરી પ્રકરણ તથા બિલ્કીસબાનો પ્રકરણની સુનાવણી મહારાષ્ટ્રમાં તબદીલ કરવાનો, તોફાનો સાથે સંકળાયેલી ૨,૦૦૦ જેટલી બાબતોની પુનઃતપાસ કરવાનો, નરોડા પાટિયા, ગુલબર્ગ સોસાયટી, સરદારપુરા-એવી નવ મુખ્ય ઘટનાઓ સારું સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) રચવાનો, ફેઇક એન્કાઉન્ટરની તપાસ સી.બી.આઈ.ને સોંપવાનો,એવા હુકમોનો સમાવેશ થાય છે.*

_*સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના વડા તરીકેનો હવાલો મળતાં લેખક આશાઓ અનુભવે છે : "મેં આ જવાબદારીને ઈશ્વરકૃપા ગણી, કારણ કે એણે મને એવી તક પૂરી પાડી કે, જેથી સરકાર અને સ્થાનિક રાજકારણીઓના  આયોજન અને લઘુમતી વિરોધી હિંસાના કારોબાર અંગેના સત્યોનો પર્દાફાશ કરી શકું !"*_

*૯ ઑગસ્ટ, ૨૦૦૨ ના રોજ તે સમયના ચૂંટણી-કમિશ્નર જે.એમ. લિંગદોહ રાજ્યની પરિસ્થિતિનો ક્યાસ કાઢવા ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યના પોલીસ, મહેસૂલ તથા ગૃહ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે યોજાયેલી બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહે છે, ત્યારે જે.એમ. લિંગદોહ રાજ્ય સરકારના અહેવાલનો સ્વીકાર નહીં કરતાં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના વડા તરીકે લેખકના અહેવાલનો સ્વીકાર કરી, રાજ્ય સરકારની રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી તાબડતોડ કરવાની મંશાને નકારી દે છે. એક તબક્કે રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્ય સચિવ સુબ્બારાવ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના વડા તરીકેના લેખકના અહેવાલનું પિષ્ટપેષણ કરી, અહેવાલને નકારવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે જે.એમ. લિંગદોહ મુખ્ય સચિવને ધમકાવતાં પ્રશ્ન કરે છે કે  "શું આપ અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (ગુપ્ત બાબતો) શ્રીકુમારના દુભાષિયા છો ? શું તેમને અનુવાદકની જરૂર છે?" "દુષ્પ્રચાર ઉપર સત્યનો વિજય" શીર્ષક હેઠળના પ્રકરણ-૪ માં રાજ્ય સરકારના દુષ્પ્રચાર સામે કાર્યનિષ્ઠ અને સત્યપથના પ્રવાસી એવા લેખકનો વિજય થાય છે, અથ થી ઇતિ અહીં વાંચવા-સમજવા મળે છે.*

_*સત્યના પક્ષે રહેનાર અધિકારી એવા લેખકને સરકારની ખફગીનો ડગલે ને પગલે ભોગ બનવું પડે છે  અને સરકાર સામે કાનૂની સંઘર્ષમાં ઊતરવું પડે છે. આમ છતાં શ્રીકુમાર કહે છે કે, "જ્યારે સરકારે મને હેરાન કરવામાં પાછીપાની કરીને જોયું નથી, ત્યારે મેં ક્યારે ય એવી લાગણી અનુભવી નથી કે, હું સમાજથી વિખૂટો પડી ગયો છું. એની સાથોસાથ એ પણ એટલું જ સાચું છે કે, સમાજના ઉચ્ચ વર્ગો તરફથી ક્યારે ય પણ મોદી સરકારની વિરુદ્ધના મારા વલણનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું હોય !" પ્રકરણ-૫ નો મુખ્ય મુદ્દો ઘણાં બધાં ઉત્પીડન અને કાનૂની સંઘર્ષની ભીતરનો આ છે.*_

*પ્રકરણ-૬ "ન્યાયપંચની ઉદાસીનતા"માં લેખકે સરકારે ૨૦૦૨ ના તોફાનો સંબંધે નિયુક્ત કરેલાં ન્યાયપંચોની ઉદાસીનતા કહો કે, દોંગાઈને ખુલ્લી પાડી છે. જસ્ટિસ નાણાવટી પંચ સમક્ષ લેખકે ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે રજૂ કરેલા અહેવાલો, સોગંદનામાની સાથાસોથ સરકારપક્ષેથી ઉચ્ચાધિકારીઓ તરફથી રજૂ થયેલ સોગંધનામાઓમાં સત્યથી વેગળી બાબતોની રજૂઆતો વિગેરેની વાચકની આંખ ઉઘાડી નાંખે એવી હકીકતો આ પ્રકરણમાં વાંચવા મળે છે.*

_*સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ કે જે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશો બાદ રચવામાં આવેલી, તેની કામગીરી કયા પ્રકારની હતી ? તેની તપસીલ "સત્ય ઉપર ઢાંકપિછોડો કરવાની પેરવી"માં લેખકે રજૂ કરી છે. ક્યારેક એવું લાગે કે, ખાસ તપાસદળે સત્યાન્વેષણની કાર્યવાહી કરવાની છે કે, પછી રાજ્ય સરકારની આડોડાઈનો બચાવ કરવાનો છે ? એસ.આઈ.ટી. ના વડા ડૉ. રાઘવન ગુજરાતના સામૂહિક હત્યાકાંડ માટે જવાબદાર લોકોને આ ષડ્‌યંત્રમાંથી મુક્તિ અને નિર્દોષ હોવાના પ્રમાણપત્ર આપવામાં આજ સુધી સફળ રહ્યા છે." આ વિધાન વાંચ્યા પછી વાંચકે આપમેળે નિષ્કર્ષ ઉપર આવવાનું રહે છે !*_

*લઘુમતી કોમ પ્રત્યેના પૂર્વગ્રહને કારણે તથા ભા.જ.પ. અને તેની ભગિની સંસ્થાઓની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને ઉત્તેજન મળે તે કારણે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી થી માંડી રાજ્યના સર્વોચ્ચ હોદ્દા ઉપર બિરાજતા મુખ્ય સચિવ તરફથી જેનો અમલ કાયદેસર થઈ શકે નહીં, તેવા આદેશોનું પાલન નહીં કરવા માટે લેખક એક ઉચ્ચાધિકારી તરીકે માનવ-અધિકારના હિમાયતી તરીકે અડગ અને અડીખમ રહ્યા, એ ફરજપરસ્તી અને કાર્યનિષ્ઠાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કહી શકાય. "આદેશોની અવગણના" પ્રકરણમાં સમયાંતરે સરકાર તરફથી થતી પેરવીઓને નિષ્ફળ બનાવવામાં, નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં પડતી અડચણોની પરવા કર્યા વિના ફરજનિષ્ઠ અધિકારી તરીકે માનવતાના પ્રહરી બની રહેવાની લેખકની ઝંખના કેન્દ્ર સ્થાને રહેલી છે.*

_*સંક્ષિપ્તમાં કહીએ તો ૨૦૦૨ માં રમખાણોની ભીતરમાં રાજ્ય સરકાર અને શાસકોની લઘુમતી કોમ પ્રત્યેની મંશાને પાર પાડવા સારું કયા-કયા પ્રકારના માનવતા વિરોધી હથકંડા અપનાવવામાં આવ્યા, તેનો આબેહૂબ ચિતાર ઇન્વેસ્ટિગેશન જર્નાલિઝમ સ્વરૂપે હિંમતપૂર્વક લેખક તરફથી આલેખવામાં આવ્યો છે, તેની સજ્જડ પ્રતીતિ પુસ્તકના પાને-પાને અનુભવવા મળે છે. આ પુસ્તક પ્રગટ નહોતું થયું અને લેખકનો પરિચય પણ નહોતો થયો, એ પૂર્વે ફરજના ભાગ રૂપે ૨૦૦૨ની ઘટનાની હકીકત  જાણવાની તાલાવેલી સાથે સચિવશ્રી કક્ષાના તત્કાલીન અધિકારી, કે જેઓ પુસ્તક પ્રેમી હોવા ઉપરાંત સૌજન્યશીલ સ્વભાવ ધરાવતા હતા - તેઓને મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, "૨૦૦૨ માં ના ગુજરાતના બનાવો સમયે આપ ગૃહ વિભાગમાં ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવતા હતા, તેમ છતાં આપની નિગેહબાની હેઠળ પોલીસતંત્ર રાજ્યમાં શાંતિ સ્થાપવામાં કેમ નિષ્ફળ નીવડ્યું ?" એ અધિકારીનો જવાબ ડિપ્લોમેટિક હતો, "આ બાબતે હું કશું કહી શકું નહીં." મારી આગળ મૌન રહ્યા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હતો.*_

*આટલી નાનકડી વ્યક્તિગત કેફિયતને બાજુ ઉપર મૂકીએ તો ‘નિરીક્ષક’ વિચાર પત્રના તંત્રી, વિચારક અને કર્મશીલ પ્રકાશ ન. શાહે "સાચના સિપાહીની સોબતમાં" - એ શીર્ષક હેઠળ જે પ્રસ્તાવના લખી છે, તેમાં આખાયે પુસ્તકનો સાર અને નિર્ભય પોલીસ અધિકારીની છબી સુવાંગપણે નીપજી આવે છે. આશ્ચર્યની બાબત એ છે કે,  ગુજરાતમાં ૨૦૦૨ માં રમખાણો વખતે માનવતાના પ્રહરી બની રહેનાર આ લેખકની રાજ્ય બહાર અને દેશ બહાર પુરસ્કાર અને સન્માનથી કદર થઈ છે, પણ ઘર આંગણે "घर की मूर्गी दाल बराबर" જેવી સ્થિતિ છે.*

_*"સતનો મારગ છે શૂરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને" - એ પ્રચલિત પંક્તિ સાથે શ્રીકુમાર સાહેબને સલામ અને મારી કલમને વિરામ !*_

પ્લૉટ ૬૫૨/૨, સિદ્ધાર્થ પાર્ક, સેક્ટર ૮, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૦૭

-------------------------------------
આર.બી. શ્રીકુમાર, (નિવૃત્ત આઈ.પી.એસ.) લિખિત અંગ્રેજી પુસ્તક ગુજરાત બીહાઇન્ડ ધ કર્ટેનનો ગુજરાતી અનુવાદ તાજેતરમાં "પડદા પાછળનું ગુજરાત" શીર્ષક હેઠળ પ્રગટ થયેલ છે.

આ પુસ્તક
*ક્રૉસવર્ડ બુકસ્ટૉલ, એસ.જી. રોડ, અમદાવાદ*
તથા
*સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન, નર્મદ-મેઘાણી લાઇબ્રેરી, નટરાજ રેલવે-ક્રૉસિંગ, મીઠાખળી, અમદાવાદ*
પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

સૌજન્ય : “નિરીક્ષક”, 16 સપ્ટેમ્બર 2019; પૃ. 08-10
                    🙏