lockdown -5 + UNLOCK 1 ... 1 jun. to 30 jun 2020

સરકારે લોકડાઉન 5 અંગે ગાઇડલાઇન જાહેર કરી, તેને UNLOCK 1 નામ આપ્યું.

લોકડાઉન 5 માટે સરકારે ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. તેને અનલોક 1(UNLOCK 1) નામ આપ્યું છે. તે પ્રમાણે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર સરકારે તબક્કાવાર છૂટછાટ આપી છે. કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં 30 જૂન સુધી લોકડાઉન રહેશે અને તેમાં માત્ર જરૂરી સેવાઓ જ ચાલુ રહી શકશે. તે સિવાયના વિસ્તારોમાં તબક્કાવાર કઇ સેવાઓ શરૂ થશે તેની  ગાઇડલાઇન આ પ્રમાણે છે

પહેલો તબક્કો

• 8 જૂન પછી નીચે આપેલી જગ્યાઓ ખુલી શકશે

• ધાર્મિક સ્થળો.

• હોટલ, રેસ્તરાં અને હોસ્પિટાલિટીની સર્વિસ.

• શોપિગ મોલ.

• સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તે અંગે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિઝર જાહેર કરશે જેથી આ જગ્યાઓ પર સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન થાય.

બીજો તબક્કો

• સ્કૂલ, કોલેજ , શૈક્ષણિક અને કોચિંગ સંસ્થાઓ રાજ્ય સરકારો સાથે સલાહ બાદ જ ખુલી શકશે. 

• રાજ્ય સરકારો માતા-પિતા અને સંસ્થાનો સાથે જોડાયેલા લોકો સાથે વાત કરીને તે અંગે નિર્ણય કરી શકે છે. 

• ફીડબેક મળ્યા બાદ આ સંસ્થાનો ખોલવા અંગે જુલાઇમાં નિર્ણય લેવાઇ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તે અંગે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિઝર જાહેર કરશે. 

ત્રીજો તબક્કો

• નીચેની સેવાઓ શરૂ કરવાનો નિર્ણય પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા બાદ લેવાશે.

• આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડાનો.

• મેટ્રો રેલ.

• સિનેમા હોલ, જિમ, સ્વિમિંગ પુલ, મનોરંજન પાર્ક, થિએટર, બાર, ઓડિટોરિયમ, એસેમ્બલી હોલ અને આ પ્રકારની જગ્યાઓ.

• સામાજિક, રાજકીય, રમતગમત, શૈક્ષણિક, ધાર્મિક તેમજ અન્ય મોટા મેળાવડા

રાજ્યો વચ્ચે અને રાજ્યની અંદર લોકોનું મુવમેન્ટ અને સામાનની અવરજવર પર કોઇ પ્રતિબંધ નહીં હોય. આ પ્રકારની મુવમેન્ટ માટે હવે કોઇ મંજૂરી કે ઇ-પરમિટની જરૂર નથી.

**આ દરમિયાન જરૂરી સેવાઓને છોડીને કોઇ પણ પ્રકારની મુવમેન્ટ નહીં કરી શકાય. તેના પર કડકાઇથી પાબંદી રહેશે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર તેના અધિકારક્ષેત્રમાં CRPC કલમ 144 અંતર્ગત કાયદો લાગૂ કરી શકશે** 

**લોકડાઉન કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સુધી મર્યાદિત રહેશે**

• કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં લોકડાઉન 30 જૂન, 2020 સુધી લાગૂ રહેશે.

• સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના નિર્દેશો વિશે જાણકારી મેળવ્યા બાદ જિલ્લા અધિકારીઓ દ્વારા કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નક્કી કરવામા આવશે.

• કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં માત્ર જરૂરી સેવાઓને મંજૂરી મળશે. 

• મેડિકલ ઇમરજન્સી સેવાઓ અને અન્ય જરૂરી સેવાઓની સપ્લાય સિવાય અહીં લોકોની અવરજવર પર કડક પાબંદી રહેશે. 

• ક્ન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં ઉંડાણપૂર્વક કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ થશે. ઘરે ઘરે જઇને દેખરેખ કરવામા આવશે. અન્ય જરૂરી મેડકિલ નિર્ણયો લેવામા આવશે.

**બફર ઝોન**

રાજ્ય સરકાર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર બફર ઝોનની ઓળખ કરી શકશે. આ એવા વિસ્તાર હશે જ્યાં નવા કેસ આવવાનો ખતરો વધારે છે. બફર ઝોનની અંદર પણ પ્રતિબંધો યથાવત રહી શકે છે. 

વિસ્તારોની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે રાજ્ય સરકાર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બહાર અમુક ગતિવિધિઓને પ્રતિબંધિત કરી શકે છે.

H B News

ARTICLE 30 MAY 2020 नया विवाद जन हो रहा हे.

आर्टिकल 30 का नया विवाद जरुर परहे.

भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 क्या है?

भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है. संविधान का भाग-3 देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करता है. इस लेख में हमने आर्टिकल 30 के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की है क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है.

👇👇👇👇👇 परहे पुरा  इस लिंक पर .

आर्टिकल 30A और संविधानिक जानकारी परहे.

કોરોના ષડયંત્ર છે અને ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર પણ છે.

 ( વધુ કેસો ખોટા જ બની રહયા છે)

  નીચેનું ઉદાહરણ સત્ય ઘટના પૂર્ણ

વૈશ્વિક મહામારી કોરોનામાં આજે બનેલી એક ઘટના નાના વરાછા ચીકુવાડીમાં આવેલી ખોડિયારનગર  સોસાયટીમા ધર નમ્બર 13માં રહેતા રમેશભાઈ ડોબરીયા જેઓ 4 કે 5 વર્ષથી હ્ર્દય રોગ નો સામનો કરી રહ્યા હતા હ્ર્દય પાસે એમને એક મશીન મુકવામાં આવ્યું હતું જેનાથી હૃદયના ધબકારા કન્ટ્રોલ કરી શકાય એમને 26/5/2020 ના રોજ સવારે થોડી તકલીફ હોવાથી દવાખાને લઈ ગયા હતા પ્રાથમિક સારવાર બાદ ઘરે આવ્યા અને 4 વાગ્યે એમનું દુઃખદ અવસાન થયું પરિવારજનોએ લૌકિક રિવાજ પ્રમાણે એમના મૃત શરીરને સ્નાન કરાવી એમને એમની અંતિમ યાત્રા માટે તૈયાર કરી એમને અશ્વનીકુમાર સ્મશાનમાં અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે 20 જેટલા વ્યક્તિઓ સ્મશાનમાં એમને અગ્નિ સંસ્કાર માં ગયેલા 

      27/5/2020 સવારે 8 વાગ્યા આસપાસ smc અને આરોગ્ય અધિકારીઓની ટિમ ખોડિયારનગરમાં સેનેતાઈઝની સામગ્રી સાથે આવી અને એમના પરિવારને એમ કહેવામાં આવ્યું કે મૃતક વ્યક્તિ કોરોના પોઇટિવ હતા એમના ઘર પર હોમ કોરેન્ટાઇનનું બોર્ડ મારી દેવામાં આવ્યું પૂરેપૂરી સોસાઇટી સેનેટાઈઝ કરી એમના ઘરને પણ વિશેષ સેનેટાઇઝ થી ઇન્ફેકશન મુક્ત કરવામાં આવ્યું સોસાયટીના ગેટ ને પર ડેન્જર એરિયા પ્રવેશ નિષેધ બોર્ડ મારવામાં આવ્યું રોડ પર વાંસ અને પતરા બાંધીને રોડ બન્ધ કરવામાં આવ્યો દરેક સોસાઇટી મેમ્બરોને હોમિયોપેથીક વ્યક્તિ પ્રમાણે 3 ગોળીઓ આપવામાં આવી 

    સોસાયટીમાં એક ભયનું વાતાવરણ ઉભું થયું કે આપણી સોસાયટીમાં કોરોના નામનો વૈશ્વિક રોગ આવી ગયો મૃતકની સ્મશાન યાત્રામાં જે લોકો ગયા હતા એમનું ટેંશન વધી ગયું પણ અમુક લોકો જાણતા હતા કે રમેશભાઈ હૃદયના રોગી હતા ઘરની બહાર ગયા નથી એમના પરિવારમાં પણ કોઈ કોરોના પોઝિટિવ નથી   એમને કોરોના કઈ રીતે થાય એટલા માટે સોસાઇટી મેમ્બરો અને પરિવાર જનોએ અધિકારીઓન વાત કરી પણ એ લોકો કહી સાંભળવાલ નહતા અને સોસાઇટીને કન્ટેઇન્મેન્ટ કરતા હતા એમની પાસે કોઈ જવાબ નહતો એક જાગૃત નાગરિકે અધિકારીઓ પાસે જઈને કહ્યું આપ સોસાયટી લોક કરો પણ પહેલા અમને કોરોના પોઇટિવનો રિપોર્ટ બતાવો અધિકારીઓ પાસે રિપોર્ટ માંગતા એ લોકો તમામ સામગ્રી લઈ રોડ ખુલ્લો કરી કન્ટેઇન્મેન્ટ ની તમામ સામગ્રી લઈ જતા રહ્યા સાંજે એમને ફોન કરીને પૂછવામાં આવ્યું કે હકીકત શુ છે શું અમારી સોસાયટીમાં કોરોના પોઝિટિવ છે કે કેમ તો અધોકારીઓ દ્વારા એવો જવાબ આપવામાં આવ્યો કે ભૂલથી અમે તમારી સોસાયટીમાં આવી ગયા હતા સેન્ટ્રલ જોનનો કેસ હતો તમારી સોસાયટીમાં કોરોના પોઝિટિવ નથી 

     હવે શું આપણે એ વાત માની શકીયે કે સેન્ટ્રલ જોનમાં કોરોના પોઇટિવ આવ્યો અને એ લોકો ચીકુવાડીમાં ભૂલથી પહોંચી ગયા આ વાત કોઈના ગળે ઉતરતી નથી આટલી બધી ભૂલ થાય કઈ રીતે શુ આ ભૂલ હતી બેદરકારી હતી કે અંદર ખાને કઈ રંધાઈ રહ્યું છે કે ખોટા કેસો બનાવી ભ્રષ્ટચારનો ખેલ હતો ?

લોકડાઉન હટાઓ અને પરદેશ સહિત સ્વદેશ લોકોને મૂર્ખ બનાવવાનું બંધ કરો..

तमाम रिसर्च के बाद Covid 19 पर ज्ञात नतीजे , WhatsApp

1. केवल 3 लोग कार में सफर कर सकते हैं... 4था आदमी वायरस को आकर्षित करता है।

2. दो पहिया वाहन पर पीछे बैठा शख़्स वायरस का निशाना होता है, चलाने वाला नहीं!! 

3. बस में सिर्फ 30 लोग बैठें 31वां कोरोना ले आएगा।

2. शाम 7 बजे के बाद कोरोना बाहर निकलता है और सुबह 7 बजे तक घूमता है इसलिए आप बाहर न निकलें।

3. अगर आप दुकान से शराब लेकर चले जाते हैं तो कोरोना बुरा नहीं मानता लेकिन अगर बार में बैठ कर पीते हैं तो वो आपको पकड़ लेगा।

4. अगर आप पास लेकर अलग अलग जोन के बीच यात्रा करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर बिना पास के जाते हैं तो कोरोना आपको दबोच लेगा।

5. कहीं से सामान लें कोई दिक्कत नहीं है कोरोना तो आपका काम्प्लेक्स और मॉल में इंतज़ार करता है।

6. बिना मास्क के नेताओं और उनके चमचों को ये छूता भी नहीं, लेकिन साधारण इंसान को बिना मास्क के देखते ही दबोच लेता है।

7. रविवार को बाहर न निकलें  ये घूमता है बाकी दिन छुट्टी पर रहता है।

8. ये मन्दिर मस्जिद और चर्च में आपका इंतजार कर रहा है लेकिन फैक्ट्री और काम की जगहों से दूर रहता है।

9. अगर आप होटल में खाना खाएंगे रो ये आपको पक्का पकड़ लेगा लेकिन अगर आप खाना घर ले जाने के लिए वहाँ इंतज़ार करते हैं तो ये कुछ नहीं कहता।

10. ये अमीरों की शादी में नहीं जाता चाहे जितने मेहमान हों वहाँ लेकिन साधारण आदमी के यहाँ जैसे ही 50 से 1 ऊपर हुआ तो ये बुरा मान जाता है।

तो सतर्क रहें और इसके साथ जीना सीखें...

😀👏🙏👍💐

મુસ્લિમ સમાજ ને જાગૃત કરતો વોટસએપ મેસેજ

વ્હાલા મુસ્લિમ ભાઇઓ અને બહેનો...

અસ્સલામૂલયકુમ..

હું ડૉ. એમ અશરફ રઝવી લખનઉ થી છું. હું મેક્સલ લીડરશીપ કાઉન્સિલ નો ચેરમેન છું.

આજે મારે એક ગણી જ અગત્યની વાત કરવી છે. અને હા!! એ વાત કોરોના વાયરસ વિશે નથી. હ! *આ વાત ભારતીય મુસ્લિમોની અને તેમના હાલાત અંગેની છે*. આપણને ખબર છે કે *આ એક મોટી સમસ્યા છે પણ હું સમસ્યા વિષે વાત નથી કરવા માંગતો બલ્કે તેના ઉકેલ અંગે વાત કરવા માંગુ છું*.

આપણે એટલે કે, *મુસ્લીમ સમાજ દુનિયામાં એક શ્રેષ્ઠ સમાજ છે. એક તાકતવર સમાજ છે.*

દુનિયાભરમાં ગમે ત્યાં જુઓ, તમને દેખાશે કે મુસલમાનો ખૂબ સુંદર દેખાવ કરી રહ્યા છે. અને એવું જ ભારતમાં પણ છે. અલહ્મદુલીલ્લાહ, ડોકટર, એન્જનિયર, સિવિલ સરવન્ટ અને પ્રોફેશનલ ની સંખ્યા આઝાદી બાદથી ગણના પાત્ર રીતે વધી રહી છે. અને આમ આપણે ગણું સારું કરી રહ્યા છીએ. પણ *હજી પણ કંઈક વિષેશ કરવાનું બાકી છે*.

હું એવું પણ નથી કહેતો કે, આપણે કોઈ જાદૂ કરવાના છીએ. પણ આ જ સાચો સમય છે જ્યારે આપણે કંઈક કરવાની જરુર છે. હું અત્રે ઘણો જ રસપ્રદ સુઝાવ આપવા માંગુ છું.

હકીકતમાં, 6 - 7 દિવસ પહેલાં અમે એક ફોરમની રચના કરી કે જેનું નામ છેઃ *ઓલ ઇન્ડિયા માયનોરિટી એજ્યુકેશન ફોરમ*. આ ફોરમ માં અમે 50 લોકો છીએ. જેમાં ભારત અને ભારત બહારથી વિવિધ ક્ષેત્રોના ટોપ 50 બુધ્ધિ જીવીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

અમોએ જે કર્યું છે અને જે કરવાની યોજના છે તે આ પ્રમાણે છે :

*ભારતમાં 90 જિલ્લા એવા છે જેમાં મુસલમાનો ની સનખ્યા વધારે છે. અહીં ની વસ્તી માં મુસલમાનો ની સનખ્યા સવિશેષ છે. આ 90 જિલ્લામાં મુસ્લિમો ની વસ્તી 20 ટકા કરતાં વધારે છે.* તેથી આ 90 જિલ્લા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું ઘણું જ જરૂરી છે. અને ખરેખર આ તમામ ઘણા જ પછાત જિલ્લા છે. મેવાડ જિલ્લાની જો વાત કરીએ તો, અહીં મુસલમાનો ની વસ્તી આશરે 88 ટકા છે. લગભગ 9 લાખ મુસલમાનો અહીં વસે છે. પણ ભારતભરમાં આ જિલ્લો ઘણો જ પછાત છે.

તેથી અમે લોકોએ શુ કર્યુ છે કે, ચાલો આપણે આ 90 મુસ્લિમ બહુમતી જિલ્લાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ.

બીજી વાત એ નક્કી કરી છે કે 50 ટોપ મુસ્લિમ બુધ્ધિ જીવીઓ ને પસન્દ કરીએ જેમણે કઇંક વિશિષ્ટ હાંસલ કર્યું છે, ડાયનેમિક છે અને તેમને સમાજ પ્રત્યે લાગણી છે. જેથી તેઓ આગળ આવે

 અને સમાજના ઉત્થાન માટે, શિક્ષણ ના પાંચ ક્ષેત્રોમાં, પોતાનો ફાળો આપી શકે :

 

1. *પ્રાથમિક શિક્ષણ*. આ ક્ષેત્રમાં આપણે ઘણું કરી શકીએ એમ છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ ની ગુણવત્તા માં ઘણો સુધાર લાવી શકીએ એમ છે. તેથી અમે એમ નક્કી કર્યું છે કે, આ 90 જિલ્લા માં સરકારી સ્કૂલો ની પસન્દગી કરીએ, જેમાં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ મુસ્લિમ છે. તેમને એડોપ્ટ કરી લઈએ. તેમના પર નજર રાખીએ, તેમનામાં સુધાર લાવીએ અને તેમને સુશિક્ષિત કરીએ. 20 થી 30 બુધ્ધિ જીવીઓનું એક ગ્રુપ ફક્ત આ બાબતનું જ ધ્યાન આપે. તેમનું કામ એ જ હશે કે, આવી શાળાઓ ની પસન્દગી કરે, માર્ગદર્શન આપે, અને આ શાળાઓમાં સુધાર લાવવા પર ધ્યાન આપે. અને આમ, આ શાળાઓમાં ભણતા ગરીબ મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓ ના એક મોટો સમૂહને ફાયદો પહોંચાડવા માં આવે.

2. આપ જાણો જ છો કે નામાંકિત શેક્ષણિક સનસ્થાનો માં જતા મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓ ની ક્ષમતા - કવોલીટી એટલી સારી હોતી નથી. રહમાંની 30- શ્રી અહમદ રહમાંની - હાલમાં પણ આ ચળવળ ચલાવી જ રહ્યા છે અને એ દિશામાં કામ કરી જ રહ્યા છે. ખરેખર આપણે તેમને સહકાર આપવો જોઈએ. તેઓ વરસો વરસ વધુ ને વધુ લોકોને મદદ કરી રહ્યા છે. તેઓ આશરે 1000 વિદ્યાર્થીઓ ને ટ્રેનીંગ આપે છે અને તેની સફળતા 80 થી 90 ટકા જેટલી છે જે ઘણું સારું કહેવાય.અમે પણ મેડિકલ કોલેજમાં એમિશન માટે વિદ્યાર્થીઓ ને તૈયાર કરે છે. 2019 માં અમોએ સુપર 70 ના નામે પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો. આનો મકસદ 70 મુસલ્મ વિદ્યાર્થીઓ ને IIM માં મોકલવાનો છે. જી હા! 70 વિદ્યાર્થીઓ મતલબ 70 કુંટુંબ. IIM માં જવું એ  સિવિલ સર્વિસ માં જવા બરાબર છે; જીવન બદલી નાંખવા બરાબર છે. હું IIM માં પ્રોફેસર છું અને તેથી મને ખબર છે એનો મતલબ (પ્રતિષ્ઠા) શું છે. પણ મારા માટે એ વાત ગૌણ છે. અને આ બીજી સુપર 70 ની બેચ છે. અમે રાષ્ટ્રીય સ્તર પર શરૂ કરી દીધી છે. અમે સિલેક્શન ની પ્રોસેસ ચાલુ કરી દીધી છે. અમે ચાહિએ છીએ કે તમે પણ આ અભિયાન માં મદદરૂપ થવા.

3. હા! એ જરૂરી નથી કે દરેક મુસલમાન નોકરી જ કરે. એવું પણ નથી કે દરેકને નોકરી મળી જ જશે કારણ કે દેશ માં પૂરતા પ્રમાણમાં નોકરીઓ છે જ નથી. ન સરકારી સેકટર માં અને ન જ પ્રાઇવેટ સેકટરમાં. અને હા! આ કોરોના મહામારીએ તો વ્યવસાયનું સંપૂર્ણ માળખુ જ તહસ ન હસ કરી નાખ્યું છે. અને તેથી આપણે આશા પણ ન રાખવી જોઇએ કે દરેકને નોકરી મલે. તેથી અમે લોકો એ ઇન્ડિયા એન્ટ્રપ્રેન્યોર શીપ પ્રોગ્રામ ની શરૂઆત કરી છે. મુસલમાનોને વ્યવસાય કઇ રીતે કરવો એ બાબતે શિક્ષિત કરવામાં આવે. મુસલમાનો ને એ બાબતે શિક્ષિત કરવામાં આવે કે તકનો લાભ કઈ રીતે ઉઠાવવો અને પૈસા કઈ રીતે બમાવવા. મુસલમાનો ને એ બાબતે શિક્ષિત કરવામાં આવે કે કઈ રીતે કિંમત ઉભી કરી શકાય.  મુસલમાનો ને એ બાબતે શિક્ષિત કરવામાં આવે કે રોકાણ ક્યાંથી ઊભુ કરી શકાય. મુસલમાનો ને એ બાબતે શિક્ષિત કરવામાં આવે કે પોતાનું નેટવર્ક, પોતાની તાકાત, તમારી માનવશક્તિ કઈ રીતે ઉપયોગ માં લાવીને સમાજમાં તમારી ઓળખ - વેલ્યુ ઊભી કરી શકાય. અને આ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને હા! આ ઇન્ડિયા એન્ટ્રપ્રેન્યોર શીપ પ્રોગ્રામ ની લીડરશીપ ઇન્ડિયા એન્ટ્રપ્રેન્યોર શીપ ક્ષેત્રમાં નામાંકિત એવા IIM લખનઉ ના શ્રી એમ. અકબર ના હાથમાં છે. તેઓ IIM માં 30 વરસથી પ્રોફેસર છે. તેઓ IIM ઇન્ડિયા એન્ટ્રપ્રેન્યોર શીપ સેન્ટરના MD અને ચેરમેન પણ રહી ચૂક્યા છે. અને આમ, આ પ્રોગ્રામની ધૂરા એક યોગ્ય વ્યક્તિ ના હાથમાં છે.

સ્કૂલ વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તે શ્રી આરીફ ઘોરી કે જેઓ પોતે IRS છે, તેઓના તાબા હેઠળ છે. તેમણે પણ બ્રિટિશ સરકારમાં 20 વરસ સુધી શાળાકીય શિક્ષણ સુધારણા બાબતે કામ કર્યું છે.

સુપર 70 મારા નેજા હેઠળ રહેશે અને હું IIM 22 વર્ષ થઈ પ્રોફેસર તરીકે ફરજ નિભાવું છું.

4. આ પણ ઘણું જ મહત્ત્વ નું છે. અને તે છે આપણે કઈ રીતે તે વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાયેલા રહીએ જેમનામાં પ્રતિભા એટલે કે પોત્તએન્સિયલ છે જેથી તેમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકાય. આ છે ઇન્ડિયા મેન્ટરિંગ પ્રોગ્રામ. અને આ ઘણા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે જેઓ ઉચ્ચ કક્ષાના છે જેમાં IIT અને IIM ના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે. ઉચ્ચ કોટિ ના IAS IPS ઓફિસર્સ છે. અને આમ, આ એક માર્ગદર્શન પૂરું પાડનારું મજબૂત નેટવર્ક છે.

5. અને છેલ્લું, અમે લોકોએ મદરસા ને ડિજિટલ જ્ઞાન પૂરું પાડીને મજબૂત અને સશક્ત કરવાનું નકકી કર્યું છે. તેથી અમે ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ ચાલુ કરી દીધેલ છે. જેથી મદરસા એકબીજા સાથે જોડાઈ શકે અને આમ લઘુમતી દ્વારા સનચાલીત સ્કુલ અને કોલેજો પણ આ પ્લેટફોર્મ થકી જોડાઈ શકે.

આ બધું જ અમે વિચારી રહ્યા છીએ અને પ્લાનિંગ પણ કરી રહ્યા છીએ. તે બાબતે અમે zoom પર મિટિંગ કરી રહ્યા છીએ અને આખા વિશ્વમાં થી લોકો તેમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. અને અમે આ મિટિંગો નું રેકોર્ડિંગ પણ કરી રહ્યા છે. આ મીટીંગો અમે નોંધી પણ રહ્યા છે જેથી કરીને આ એક મહત્વપૂર્ણ ડોક્યુમેન્ટ બની શકે કારણકે આ તમામ લોકો ઘણા મહત્વપૂર્ણ છે જેમને પોતાનું જીવન જે તે ક્ષેત્રમાં વિતાવેલ છે અને સવિશેષ સિધ્ધિ હાંસિલ કરેલ છે.

તેથી મારી આપને અરજ છે કે, મહેરબાની કરીને aimef.in એટલે કે All India Minority Education Form ની વેબસાઈટ ની મુલાકાત લો અને ચેક કરો, જોડાવો એક સલાહકાર તરીકે જેમાં કોઈ પણ નાણાકીય કમિટમેન્ટ નથી. તમે સલાહ સુચન આપી શકો છો. બીજું, તમે માનદ સભ્ય તરીકે જોડાઈ શકો છો. ત્રીજું, તમે એક માર્ગદર્શક તરીકે જોડાઈ શકો છો. તમે વાર્ષિક અથવા લાઈફ મેમ્બર તરીકે પણ જોડાઈ શકો છો. ગમે તેમ પણ અમારી સાથે જોડાવ. એક વખતે તમે જોદાશો અને સમાજમાં એક તાકતવર બુધ્ધિ જીવી હશો તો, તમારામાં એ તાકત રહેલી છે કે, તમે સમાજમાં બદલાવ લાવી શકશો. તમારામાં એ તાકાત રહેલી છે કે સમાજને ભારતમા ખૂબ શિક્ષીત કરી શકશો. તમે જાણો છો કે શિક્ષિત સમાજ વિશ્વ ને ઘણું બધું આપી શકે છે. આપણે આ દુનિયામાં બીજાઓની ભલાઈ માટે જ આવેલા છીએ. ચાલો આપણે તેમાં લાગી જઈએ.

ખૂબ ખૂબ આભાર

અલ્લાહ હાફેઝ

જઝાકલ્લાહુ ખૈર

મિત્રો મુસ્લીમ શિક્ષણ શાસ્ત્રીઓ સમાજસેવીઓ સમાજના હિતેચ્છુ નો સૌને મારી વિનંતી શું આપણે ગુજરાત માં આવું ન કરી શકીએ. સૌપ્રથમ એક નાના મોડલ પર કામ કરી પછી સમગ્ર ગુજરાત માં આવો કંઈક પ્લાન તૈયાર કરી અમલ કરી સમાજ ને શૈક્ષણિક આર્થિક સામાજીક રીતે આગળ લાવી શકીએ. ઈન્શા અલ્લાહ . તો ચાલો જા દિશામાં કંઈક વિચારીએ અને કંઈક નક્કર કરીયે.

આ કામ માટે સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોવી જરૂરી છે. આ માટે બધી રીતે ધસાવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. ઘણી વાર ગ્રુપ માં આપણી પાસે બે બે વર્ષ સુધી એકપણ સુઝાવ સમાજને સુધારણા માટે ઉપયોગી થાય એવી પોસ્ટ મુકવાનો સમય નથી હોતો. ગ્રુપ માં માત્ર જોડાવા ખાતર હોઈએ છીએ. આપણને આશ્વર્ય થાય કે ઘણા મિત્રો તો જોડાયા હોય ત્યારથી તેમની પાસે ગ્રુપને આપવા માટે કંઈજ નવું નથી હોતુ. સામાજીક આર્થિક અને શૈક્ષણિક દોડમાં આપણો સમાજ ઘણો પાછળ છે. હવે ઝડપથી દોડવું પડે એમ છે. આ માટે ગુજરાત ના તમામ જિલ્લામાં થી એક્ષપર્ટ લોકોનું એક ફોરમ બનાવી ભવિષ્યની કાર્યરેખા નક્કી કરી કામ કરવુ પડે. માત્ર વાતોથી કે મેસેજ ફોરવર્ડ કરવાથી કે માહિતી આપવાથી નહી ચાલે. ગ્રાઉન્ડ વર્ક કરવા ખુબ હોમવર્ક કરવાની જરૂર પડે. આ માટે સામાજીક રાજકીય શૈક્ષણિક તમામ ક્ષેત્ર ઉપરાંત આર્થિક રીતે સદ્ધર લોકો એ આગળ આવવુ પડે.

HUZAIFA PATEL के विचार और शेर- शायरी

जबतक हम अपने आपकी आत्म शक्ति और समाज प्रति हमारी जिम्मेदारी को नही जान सकते हे, तबतक हम हमारे समाज की समस्याओं और समाज की शक्तियों को नही जान सकते हे।

Fatwa

सलाम बाद जेसा के हम देख रहे हे,  कोरोना वायरस के बाद हमारे देश मे पिछले कइ महिनों से लॉकडाउन मे देश के साथ  गरीब मध्यमवर्गीय परिवारों  की आर्थिक परिस्थितियां बहोत गंभीर हो चुकी हे, एसे मे हमे आने वाले समय मे अल्लाह ना करे लेकी  हालात को चलते कयास किया जा रहा हे, और बुरे हालात का सामना करना पडेगा लेकीन इसमे सबसे बुरे हालात मुसलमानो के खरबा होने वाले हे, कुएं के भारत देश का 80 % मुसलमान मजदूरी और अपने छोटे मोटे कारोबार से जुडा हे.

            जनाब मे एक सामाजिक कार्यों से जुडा हुवा हु और जितना हो सके समाज की परिस्थितियों को समझने मे हमेशा अपना वक्त लगाता हुं, हमारे सामाजिक कार्यों मे हमे कइ समय से हमारे समाज मे ब्याज को लेकर बहोत गंभीर समस्या देखने को मिल रही हे, जिसमें  हमारे समाज के कुच गरीब और मध्यमवर्गीय लोग अपने छोटे मोटे कारोबार को लेकर और अपने परिवार की कुच जरुरत  को लेकर  बैंकों से ब्याज से लोन लेते हे, जिसका इल्म आपको जरुर होगा हमने इस विषय मे जितना हो सके समझने की कोशिश की हे ये समस्या समाज को बहोत गंभीर दिशा मे ले जा रही हे.

            हमने देखा हे पिछले कइ महिनों से लॉकडाउन को लेकर लोगों के धंधा-रोजगार और नौकरियां बिल्कुल खतम हो गइ हे, और मजीद इसमे से निकल ने के लिये बहोत खराब हालात का सामान करना पडेगा एसे मे कई मुसलमान अपनी पेहले से ली अपनी लोन की भरपाई करने और कई नये लोग लॉकडाउन के बाद अपने छोटे मोटे धंधा-रोजगार कारोबार और अपनी जरुरत के लिये लोन लेंगे तो एसे मे मुसलमानो को और बुरे हालात का सामान करना पडेगा, हमारी चिंता ये हे के एसे हालात से बचाने के लिये हमे रास्ता निकालना जरुरी हे.

           सवाल  :- क्या गरीब और मध्यमवर्गीय मुसलमान को बैंक से लिये लोन जिसके  ब्याज की  भरपाई  करने  के लिये मुस्लिम समाजके बैंक के बडे खाता धारक के  बैंक मे  रखे पैसों का ब्याज वो किसी काम मे इस्तेमाल नही करता हे अगर वो ब्याज के पैसे गरीब और मध्यमवर्गीय मुस्लिम जिसने बैंक  से लोन ली हे, उस लोन लेने वाले के ब्याज की भरपाई  कर सकते हे??? 

बिलकुल ब्याज लेना हराम हे लेकीन कइ लोग पेहले से फसे हे और इस वक्त भारत देशका मुसलमान के पास एसी परिस्थितियोंशे निकल ने के लिये बेहतरीन निजाम नही हे.

     

  सलाम बाद आपकी इल्म से मे मुस्लिम समाज के लिये वकत और हालात को लेकर परिस्थितियां बदलने हमे आगे एक कोशिश करना हे जिसको लेकर अापसे इस्लाम की रोशनी मे सवाल का जवाब तलब करता हु.

                                                                      

આણંદ : સરકારની જાહેરાત મુજબ ૧ લાખની લોન માટે બેંકો પર ઉમટેલ અરજદારોને ધરમધકકો ।

સહકારી બેંકોમાં હજી સુધી આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાના લોન ફોર્મ જ પહોંચ્યા નથી ! : યોજના જાહેર થયે અઠવાડિયા બાદ પણ વાસ્તવિક અમલના સમયે જ વ્યવસ્થા 'લોકડાઉન' !

22/05/2020 00:05 AM

રાજય સરકાર દ્વારા આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના અંતર્ગત એક લાખની લોનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેનો આજથી પ્રારંભ થનાર હોવાથી આણંદ સહિત જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ આવેલ સહકારી બેંકો, ક્રેડિટ સોસાયટીમાં સવારથી જ લોન મેળવવા ઇચ્છુકોએ લાઇનો જમાવી હતી. પરંતુ બેંક ખૂલવાના સમયે જ જણાવાયું હતું કે, એક લાખની લોન યોજના અંગેના ફોર્મ જ હજી સુધી બેંકો કે સહકારી કેડિટ સોસાયટીઓમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા નથી. જેથી કાળઝાળ ગરમીમાં ઘરથી બેંક સુધીનો ધરમધકકો થયાની પરેશાની અરજદારોએ અનુભવી હતી. યોજના જાહેર થયાના અઠવાડિયા બાદ પણ ફોર્મ બેંક, સોસાયટી સુધી પહોંચાડવાના નકકર આયોજનમાં થયેલ ક્ષતિનો આજે પ્રારંભના દિવસે જ અરજદારો ભોગ બન્યાની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ ઓગસ્ટ, ર૦ર૦ સુધીમાં બેંકમાં ફોર્મ જમા કરાવી શકાશે.

આણંદ જિલ્લામાં આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના માટે ù૧૧ સહકારી બેંકો, ક્રેડિટ સોસાયટીમાં ફોર્મ વિતરણ કરાશે તેમ સરકાર દ્વારા ઠરાવાયું છે. આજથી યોજના શરૂ થનાર હોવાથી સવારે લોકો બેંક, ક્રેડિટ સોસાયટીમાં પહોંચ્યા હતા. પરંતુ સરકારની ગાઇડલાઇન મુજબ આ યોજનાના ફોર્મ હજી સુધી પ્રિન્ટેડ થયા ન હોવાનો બેંકો, સોસાયટીઓને ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. જેમાં જણાવાયું હતું કે, તા. ૧ જૂન સુધીમાં ફોર્મ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ યોજના અંતર્ગત ફોર્મનું વિતરણ કરાશે. આ સમગ્ર બાબતથી લાભાર્થીઓ અજાણ હોવાથી તેઓને ધરમધકકો ખાઇને પરત જવાની ફરજ પડી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય અંતર્ગત આજથી ફોર્મ વિતરણ કરાશેનું જાહેર કરાયું હતું. જેમાં સહકારી બેંકો, સોસાયટી દ્વાા ૮ ટકાથી લોન અપાશે. જેમાં ૬ ટકા સરકાર સબસીડી આપશે અને લોનધારકે ર ટકા ભરવાના રહેશે. નાના ધંધા, રોજગાર ચલાવતા લોકોને આ લોન આપવામાં આવનાર હોવાથી મોટી સંખ્યામાં લોનવાંચ્છુકો ઉમટયા હતા.

સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા નિયમો

- આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના અંતર્ગત ૧ લાખ સુધીની લોન માત્ર ર ટકા વ્યાજે ૩ વર્ષ માટે સહકારી બેંકો, અર્બન કો.ઓ. બેંકો તથા ક્રેડિટ સોસાયટીઓ આપશે. - નાના અને મધ્યમ વર્ગના વેપારી, સ્વરોજગાર કરતા દુકાનદાર, ફેરિયા, રિક્ષાચાલક, પ્લમ્બર વગેરેને યોજનાનો લાભ મળશે. - લોન લેનાર કેન્દ્ર, રાજય સરકાર કે સ્થાનિક સત્તામંડળના કર્મચારી હોવા ન જોઇએ - લોન લેનાર કોઇપણ બેંકના કર્મચારી, સરકારી-અર્ધ સરકારી સંસ્થાઓમાં કરાર આધારિત નોકરી ન હોવી જોઇએ - તા. ૧ જાન્યુ.ર૦ર૦ના રોજ ચાલુ હોય એવા જ વ્યવસાય કરતા લોકો લોન માટે અરજી કરી શકે છે. - લોન શરુ થવાના ૬ માસ સુધી કોઇ હપ્તાની ચૂકવણી કરવાની રહેશે નહી. છ મહિના બાદ ૩૦ સરખા હપ્તામાં ચૂકવણી કરવાની રહેશે.

રાજય ફેડરેશન દ્વારા ૧ જૂનથી યોજનાના ફોર્મનું : વિતરણનો આદેશ કરાયો છે : બેંક મેનેજર

આણંદની સહકારી બેંકના મેનેજરે આજે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાના ફોર્મ ઉપલબ્ધ ન હોવા અંગે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, સવારથી જ લાભાર્થીઓ ફોર્મ મેળવવા આવ્યા હતા. પરંતુ બેંકના પ્રવેશદ્વારે અમે બે કર્મચારીઓને બેસાડીને તમામ લાભાર્થીઓને હકીકતથી વાકેફ કરાયા હતા. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજય સહકારી ફેડરેશન દ્વારા રાજયની તમામ સહકારી બેંકોને ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરાઇ છે કે સ્ટેશનરીમાંથી યોજનાના ફોર્મ છપાઇને આવ્યા નથી. આથી હવે આ ફોર્મ ૧ જૂન સુધીમાં રાજયની તમામ સહકારી બેંકો, સોસાયટીઓને પહોંચાડી દેવામાં આવશે. ત્યારબાદ ફોર્મ વિતરણ અને સ્વીકારવાની કાર્યવાહી આરંભાશે.

એક જ અરજદાર બે સ્થળેથી લોન ન મેળવે તે માટે પોર્ટલ તૈયાર કરાશે

બેંક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, બેંકની ઓનલાઇન વેબસાઇટ પરથી પણ ફોર્મ મેળવી શકાશે. ફોર્મ ભરાયા બાદ બેંક ચકાસણી કરી આપશે. એક સહકારી બેંકમાં યોજના અંતર્ગત લાભાર્થી અન્ય બેંકમાં પણ આ જ યોજના માટેનું ફોર્મ ભરી શકશે નહી. જો ભરશે તો પોર્ટલ દ્વારા આપોઆપ તે લાભાર્થીનું નામ ડિલીટ થઇ જશે. આથી એક વ્યકિત એક જ જગ્યાએથી લોન મેળવી શકશે. બીજી કોઇ જગ્યાએથી લોન ન મેળવી શકે તે માટે એક પોર્ટલ તૈયાર કરવામંા આવશે. જેમાં અરજદારોની યાદી અપલોડ કરાશે. લોન લેવા ઇચ્છતા લોકોએ ર યોગ્ય જામીનદાર આપવા પડશે. અગાઉ અન્ય કોઇ બે¶કમાં લોન લઇને ભરપાઇ ન કરી હોય તેવા લોકોને આ યોજનાનો લાભ નહીં મળે.

हिंदू राष्ट्र को लेकर डा.बाबासाहेब आंबेडकर के क्या विचार थे?

SAFTEAM GUJ.

22 MAY 2020 

लिक पर क्लिक करे.हिंदु राष्ट्र भारत के लिये सबसे बदा खतरा डा.बाबासाहेब आंबेडकर .

डा बाबासाहेब आंबेडकर  का   खास     पैगाम   देशकी जनता  के नाम.

हिंदी सुवीचार समाज के लिये संघर्ष करने वालों के नाम.

18 मार्च 1956 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर आगरा में आए थे। यहां उन्होंने आगरा किला मैदान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था। जाने पुरी बात इस लिंक पर जाकर परहे.

CA કરવા ઇચ્છુક મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ માટે PMET તરફથી ખાસ નોંધ

તારીખ: 19/05/2020

  

દર વર્ષે પ્રોગ્રેસીવ મુસ્લિમ એડયુકેશન ટ્રસ્ટ "PMET" કોઈ પણ જાતિ, સંપ્રદાય કે મસલકને ઘ્યાનમાં લીધા વિના સમગ્ર ગુજરાત માંથી તેજસ્વી મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓને તેમના દ્વારા ચલાવવામાં આવતી "CA Adoption" યોજના અંતર્ગત પસંદ કરેછે.

CA Adoption યોજના એ હોસ્ટેલ આધારિત યોજના છૅ જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ફરજીયાતપણે હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરવાનું રહેશે.

પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ CA રવિ છાવછરીયા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા CA કોચિંગ સેન્ટરમાં અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરેછે કે જે ભારત રાષ્ટ્રના સર્વોચ્ચ કોચિંગ સેન્ટરમાં નું એક છૅ. તેમ છતાં, હાલમાં  કોરોના વાયરસના લીધે જે સ્થિતિ સર્જાય છૅ તેને ધ્યાનમાં લેતા રૂબરૂ વર્ગો શક્ય ન હોય જેથી નવી વાસ્તવિકતાઓને આવકારી અને પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં કોઈ ખલેલ ન પહોંચે તે માટે PMET દ્વારા CA રવિ સાહેબ સાથે મળીને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડના 12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામોં જાહેર થયાં પછી તાત્કાલિક ધોરણે ઓન લાઈન કોચિંગ વર્ગો શરુ કરવાનું નક્કી કર્યું છૅ. 

PMET દ્વારા ચલાવવામાં આવતી CA Adoption યોજના હેઠળ અરજી કરવા માટેની યોગ્યતાઓ. 

👉 સમગ્ર ગુજરાતના મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ અરજી કરી શકે છૅ. 

👉 જે વિદ્યાર્થીઓ ને ધોરણ 10 (2018) માં 70% કે તેથી વધુ મેળવ્યા હોય અને ધોરણ 12 (2020) માં 75% કે તેથી વધુ મેળવ્યા હોય એ અરજી કરવા માટે યોગ્ય છૅ.

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે કૃપા કરી www.pmet.org નો ઉપયોગ કરો.  

CA Adoption યોજના માટે ઓનલાઇન પરીક્ષા ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડના પરિણામોના 8 થી 10 દિવસ સુધીમાં લેવામાં આવશે. 

ઓનલાઇન પરીક્ષામાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અન્ય મૌખિક ઇન્ટરવ્યૂ અને વ્યક્તિગત પરીક્ષન આપવાનું રહેશે. 

PMET દ્વારા અંતિમ યાદીમાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને CA રવિ સાહેબના કોચિંગ માટે નોંધણી કરાવવા માં આવશે. 

કોચિંગ ફી, સ્ટડી મટેરીઅલ ફી, અન્ય અભ્યાસને લગતા ખર્ચ  PMET દ્વારા કરવામાં આવશે. 

અંતિમ યાદીમાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને તેમનું CA Foundation માટેનું રેજીસ્ટ્રેશન,  Institute of Chartered Accountants of India સાથે કરાવવાનું રહેછે, જે માટેની રેજીસ્ટ્રેશન ફી વિદ્યાર્થીઓ ને ચૂકવવાની રહેશે, CA foundation માં ઉતિણઁ થયા પછી જે તે વિદ્યાર્થીને PMET દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે.

અંતિમ યાદીમાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ ને CA foundation પરીક્ષા ઉતીર્ણ કરવા એક જ તક આપવામાં આવશે. જે વિદ્યાર્થીઓ પેહલી તક માં ઉતીર્ણ ન થઇ શકે તે વિદ્યાર્થીઓ ને આગળના લાભો આપવામાં નહીં આવે. જે વિદ્યાર્થીઓ પેહલી તક માં CA Foundation માં ઉતીર્ણ થશે એ વિદ્યાર્થીઓ ને PMET દ્વારા CA Intermediate માટે પસંદ કરવામાં આવશે. 

જયારે લોકડાઉંન સામાન્ય થશે અને રૂબરૂ વર્ગોની શરૂઆત થશે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ ને સુરત આવી હોસ્ટેલ માં રહેવાનું રહેશે. 

કોરોનાની મહામારી પછી આપણે સાથે મળીને નવી શિક્ષણ પદ્ધતિને આવકારવી પડશે અને અમારો પ્રયાસ એ દિશા માં છૅ. 

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો:

૧. PMET c/o Muzammil: 8866660615

૨. CA Asfaq: 9726393100

૩. CA Maaz: 9033739538

૪. CA Sehzad: 9998163300

सामाजिक कार्यों संस्थान की दिशा.

सामाजिक कार्य दिशा.

GUJARAT આત્મનિર્ભર યોજના 2020 SAFTEAM

ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાના વેપારીઓ, ફેરિયાઓ અને રિક્ષાચાલકો માટે રૂ ૧ લાખની લૉન આપવાની યોજના અમલમાં આવનાર છે. પ્રારંભિક માહિતી પ્રમાણે લૉન મન્જુર થયાના ૬ મહિના પછી માસિક હપ્તા ચૂકવવાના રહેશે. સરકાર કુલ ૧૦ લાખ લોકોને લૉન આપવાનો લક્ષ્યાંક રાખે છે. 

SAFTEAM 20 MAY 2020 .

GUJARAT 

૧ લાખ રૂપિયા ની લોન નાના વેપારીઓ ને કંઈ રીતે મળશે ?

સંપૂર્ણ માર્ગ દર્શન...!

( ૧ ) લાભ કોને કોને મળશે ?

નાના અને મધ્યમ વર્ગ ના વેપારી, સ્વરોજગાર કરતા લોકો જેવા કે - દુકાનદાર, ફેરિયા, રિક્ષાચાલક, પ્લમ્બર વગેરે..

( ૨ ) ફોર્મ ક્યારે મળશે ?

૨૧-૫-૨૦૨૦ થી નક્કી કરેલી સંસ્થાઓ માથી વિનામૂલ્યે મળશે

( ૩ ) કંઈ કંઈ સંસ્થા લોન આપી શકે ?

જિલ્લા સહકારી બેંક

અર્બન કો ઓપ બેંક

ક્રેડીટ કો ઓપ સોસાટીઓ

( ૪ ) સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા નિયમો ?

કેન્દ્ર સરકાર / રાજ્ય સરકાર / સ્થાનિક સત્તમંડળ નાં કર્મચારી ના હોય

કોઈપણ બેંકના કર્મચારીઓ ના હોય

સરકારી / અર્ધ સરકારી સંસ્થાઓ માં કરાર આધારિત નોકરી નાં હોવી જોઇએ

૦૧-૦૧-૨૦૨૦ નાં રોજ ચાલુ હોય એવાં જ વ્યવસાય કરતા લોન માટે એપ્લાઈ કરી શકે

( ૫ ) લોન ભરપાઈ કરવા ની મેથડ ?

૩ વરસ નાં સમયગાળા માટે લોન,

વાર્ષિક ૮% નાં વ્યાજદરે લોન - જેમાંથી ૬% રાજ્ય સરકાર અને ૨% લોન અરજદાર વ્યાજ ની ચુકવણી કરશે,

લોન શરૂ થવાના ૬ મહિના સુધી કોઈ હપ્તા ની ચુકવણી કરવાની રહેશે નહી

૬ મહિના પછી ૩૦ સરખા હપ્તા માં અંદાજે ૩૫૪૦/- લગભગ ચુકવણી કરવાની રહેશે

સ્ટેમ્પ ડયુટી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચૂકવવા માં આવશે,

( ૬ ) અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ?

૩૧-૮-૨૦૨૦ સુધી માં ફોર્મ બેંક માં જમા કરાવી શકાય

૩૧-૧૦-૨૦૨૦ સુધીમાં તમામ અરજી નો નિકાલ થય જશે 

૧૫-૧૧-૨૦૨૦ સુધી માં લોન ની રકમ મળી જશે.

( ૭ ) ડોક્યુમેન્ટ ??

આધાકાર્ડ

રેશનિંગ કાર્ડ

ચૂંટણી કાર્ડ

છેલ્લું વીજળી બિલ

બેંક પાસબુક ની ઝેરોક્ષ

વ્યવસાય નો પુરાવો અથવા બાહેંધરી પત્ર

દરેક ની ૨-૨ નકલ રાખવી..

માહિતી આપવાનો મારો ઉદ્દેશ માત્ર જરૂરિયાત વ્યક્તિ ને મદદરૂપ થવાનો છે, આશા રાખું છુ કે માહિતી તમને ઉપયોગી થાય...

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GUJARAT આત્મનિર્ભર યોજના.

દેશમાં કોરોના મહામારીને ડામવા દેશ કટિબન્ધ છે. અને રાષ્ટ્રીય હિતમાં અમો જરૂરિયાતવાળા લોકોને સરકારી સહાય મળે તે માટે નિસ્વાર્થ પૂરતા પ્રયત્ન કરીશું. ફોર્મ ભરવા તેમજ ફોન પર યોજના વિષયક સચોટ ફ્રી માહિતી મેળવવા સંપર્ક કરો.

📞 ગુજરાત ફ્રી માર્ગદર્શન હેલ્પલાઇન🎙️

1. સલીમ હાફેજી ( સુરત)

90331 64631

2. ગુલમોઇન ખોખર (અમદાવાદ)

9825868421 

3. તૌફિક ખાન પઠાણ (મેહસાના)

 98245 33832 

4. સિકંદર સુમરા (હિંમતનગર) 95107 68473

5. જાનીસાર શેખ 99044 34565

 (આણંદ)

6. શરીફ મલેક 97227 70386

 (ગોમતીપુર)

7. અકબર સલોત 88664 04231

 (પોરબન્દર)

8. ઈંદ્રિશ મુસા (નડિયાદ)

98980 88266

9. જાવેદ ખાન પઠાણ

98258 50549

(અમરેલી)

10. ઈકરામુદ્દીન શેખ (વટવા,અમદાવાદ)

 97279 18060

11. જુનેદ શેખ

 93270 13635 (શાહપુર,અમદાવાદ)

12. ફુફાર ઇરફાન (રાજકોટ) 72020 71122

13. કાસીબ સમા (માંગરોળ) 90333 03320

14. સગીરઅહમદ  અન્સારી (બરોડા)

97222 58206

15. હુઝેફા પટેલ (ભરૂચ) 98983 35767

16. તૌફિક શેખ (ભાવનગર) 93769 71860

17.  અલ્તાફ કલાણીયા (મહુવા) 76007 99273

18. મુજન્મીમ મેમણ ( દાણીલીમડા, અમદાવાદ)

 99240 51684

19. આઈ.બી. તુર્ક (કચ્છ) 90339 96020

20. ફારૂકભાઈ પેરેડાઈઝ (વેરાવળ)

98983 63084

21. ફૈયાઝ ઘાસુરા (ડીસા) 76000 52600

22. તૌફિક ઘાંચી (કડી) 98246 92311

23. બશીર ગોહિલ (ગીર સોમનાથ) 83206 45313

24. માહિર સિપાઈ (જુહાપુરા) 75670 73460

___________________________________________

ગુજરાત સરકારે જારી કરેલી યોજનાનો ફાયદો ઉઠાવવાનો હુકમ (આત્મ નિર્ભર યોજના)

મુફ્તી ઇસ્માઇલ કછોલવી દામત બરકાતુહુમ સદર મુફ્તી અને શેખ-ઉલ-હદીસ જામિયા હુસેનીયા રાંદેર સુરત ગુજરાત દ્વારા જવાબ

અસ્સલામુ અલયકુમ વરહમતુલ્લાહી વબરાકતુહ 

ઉમ્મીદ છે કે હઝરત ખૈર વ આફીયત થી હશે.

એક મસઅલા માટે માર્ગદર્શનની જરૂર હતી.

હમણાં ગુજરાત સરકારે એક યોજના જાહેર કરેલ છે કે સરકાર નાના ધંધાદારીઓ ને એક લાખ રૂપિયાની લોન આપશે.

અને તેમાં ખરેખર આઠ ટકા વ્યાજ છે પરંતુ ૬ ટકા વ્યાજ સરકાર પોતે ચૂકવશે અને બે ટકા આપણે ચૂકવવા પડશે.

તેવી જ રીતે, એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં કોઈ સર્વિસ ચાર્જ વગેરે લાગશે નહી અને જો કોઈ હપ્તો ભરવામાં નહી આવે તો સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતુ વ્યાજ રદ કરવામાં આવશે.

અમુક ઉલમાએ કિરામ એ વાત ના કાઈલ છે કે ફિકહ એકેડેમી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે સરકારે પછાત વર્ગ ના લોકો ને આપેલી લોન નો મકસદ વ્યાજ કમાવવાનો નહીં પરંતુ મદદ કરવાનો છે અને જે તેઓ બે થી અઢી ટકા વધારે લેવા મા આવે છે તે સર્વિસ ચાર્જ, ફાઇલ ચાર્જ અને કર્મચારીઓના પગાર પર ચાર્જ તરીકે ગણવામાં આવે.તેથી અહીં પણ ગુનજાઈશ છે. 

તેથી, હુ હઝરત વાલાને વિનંતી કરું છું કે તમો અમને આનો શરઇ હુકમ જણાવે અને મુસલમાનો એ આ યોજના થી ફાયદો હસીલ કરવુ કેવુ છે તેના વિશે જણાવે. 

જવાબ:

 حامدا و مصليا و مسلما 

સવાલ મા લખવા મુજબ નાના ધંધાદારીઓ ના ફાયદા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલ જે લોન છે તેનાથી  મુસ્લિમોએ ફાયદો ઉઠાવવુ જાઈઝ નથી, બલ્કે હરામ છે. અને વ્યાજ ની લાઅનત માં શરીક થવું છે.

હદીસે પાકમા, એવું ફરવમાવા મા  આવ્યુ છે કે

*کل قرض جر نفعا فھو ربا*

(દરેક કર્ઝ કે જેના થી નફો હસીલ કરવા મા આવે તે વ્યાજ છે)

સરકાર પોતે જ તેને વ્યાજૂ લોન કહે છે. તે એક માઅમુલી વ્યાજ દર લોકો ના ઝીમ્મે રાખે છે અને 6% વ્યાજ સરકાર ચૂકવે છે. બેંક પોતે જ તેને વ્યાજૂ કારોબાર માને છે અને જાહેર કરે છે કે તે વ્યાજૂ લોન છે અને તમે તેને વ્યાજ તરીકે સમજતા નથી.કારોબારી ખર્ચ  સમજો છો.

આવી સમજનુ શું કહેવું

પેશાબ ને ગુલાબ નું પાણી સમજીને લગાવવા થી તેના થી ખુશ્બુ નહીં મળે અને તે પાક પણ નહીં થાઇ. 

ફતાવા મહમૂદિઆહમાં મુફ્તિ સાહેબે લખ્યું છે કે એક ટકાના વ્યાજે પણ બેંક પાસેથી લોન લેવી હરામ છે

 ભાગ ૧૬ પાનાં નં. ૩૦૨ 

મુતરજિમ. ખાદિમ :

હઝરત અક્દસ મુફ્તી ઇસ્માઇલ કાછોલવી દામત બરકાતુહુમ

___________________________________________

ગુજરાત આત્મ નિર્ભર સહાય યોજના કા હૂકમ.

⭕  આજ કા સવાલ - ૨૧૦૨   ⭕

અભી ગુજરાત કે ચીફ મિનિસ્ટર વિજય રૂપાની ને લોકડાઉન મેં પરેશાન લોગો કો એક લાખ રૂપિયે કી લોન દેને કા એલાન કિયા હૈ જિસમેં સાલાના સીર્ફ દો ટકા ( ૨ % ) સુદ - વ્યાજ ભરના હે બાકી કે ૬ % ( છે ટકા ) સરકાર ભરેગી ઔર શુરુ કે છે ( ૬ )મહિને કુછ ભી નહી ભરના હૈ. ઔર લોન લેને કા કિસી કિસ્મ કા ચાર્જ નહીં ભરના હૈ. લિહાઝા યે હમ અપને કારોબાર કી પરેશાની દૂર કરને કે લિયે લે સકતે હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما 

યે હુકુમત કી તરફ સે એક કિસ્મ કા તાઅવુન- મદદ હૈ .ઔર સાલાના દો ટકા (૨ % )સુદ કે નામ સે જો લીયા જાતા હૈ ઉસે ઇંતેજામી ખર્ચ - સર્વિસ ચાર્જ પર મહમૂલ કર સકતે હૈ . લિહાઝા ઇસ સ્કીમ સે ફાયદા ઉઠાના જાઈઝ હોગા.

و الله اعلم بالصواب

🌙🗓 ઈસ્લામી તારીખ

૨૨ ~ રમઝાનુલ મુબારક - ૧૪૪૧ હિજરી.

✍🏻મુફ્તી ઈમરાન ઈસ્માઈલ મેમન.

🕌 ઉસ્તાદ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સુરત ઈન્ડિયા. 

✅ તસ્દીક: હજરત મુફતી જુનૈદ પાલનપુરી 

દારુલ ઇફતા વ બરકાહ. કોલાબા- મુંબઈ 

ઇલ્મી બાત સીખાના યા ફૈલાના ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

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इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स’ यानि इंडिया जो कि भारत है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार हमारे देश का नाम भारत रखा गया और यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि ‘इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स’ यानि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा. इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिसमें बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की निस्संदेह अग्रणी भूमिका थी का साफ-साफ यह मत था कि किसी भी धार्मिक आधार पर देश की अस्मिता का सृजन न किया जाए. अतः भारतीयों की अस्मिता के लिए हिन्दुस्तान शब्द का प्रयोग असंवैधानिक है…

भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार हमारे देश का नाम भारत रखा गया और यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि ‘इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स’ यानि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा. इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिसमें बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की निस्संदेह अग्रणी भूमिका थी का साफ-साफ यह मत था कि किसी भी धार्मिक आधार पर देश की अस्मिता का सृजन न किया जाए. अतः भारतीयों की अस्मिता के लिए हिन्दुस्तान शब्द का प्रयोग असंवैधानिक है. और ऐसी किसी भी प्रकार की अस्मिता का सृजन संविधान की आत्मा के खिलाफ है. ये सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यकारी लोकतंत्र है जिसके अंदर विश्व के आठ धर्म पाए जाते हैं. यथा हिन्दू, इस्लाम, सिक्ख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी एवं बहायी धर्म को मानने वाले एक साथ इस देश में बसते हैं. और यह केवल इनकी धार्मिक अस्मिता मात्र है. मंडल कमीशन के एक आंकलन के अनुसार भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों की 3747 जातियां, अनुसूचित जाति की 1031 जातियां तथा अनुसूचित जनजाति की लगभग 400 से अधिक मूलनिवासी जातियां यहां रहती हैं. और अगर हजारों जातियों में बंटे सवर्ण समाज को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी जातियों की संख्या लगभग छह हजार से अधिक हो जाती है. इन सब धर्मों को मानने वाले तथा मूलनिवासियों को आप एक अस्मिता ‘हिन्दू’ कह कर कैसे संबोधित कर सकते हैं? इसमें कहीं न कहीं एकांगी अस्मिता में वर्चस्वता की बू आती है.

इसमें धर्म और जातियों की अस्मिताओं से अलग भारतवर्ष में भाषाओं और भौगोलिक प्रांतों की अपनी अलग अस्मिताएं/पहचान है. बहुत से लोगों की अस्मिताएं इन भौगोलिक अस्मिताओं के आधार पर सृजित होते हैं उदाहाराणार्थ, आजमगढ़ में रहने वाला आजमी, कोल्हापुर में रहने वाला कोल्हापुरी, सुल्तानपुरी में रहने वाला सुल्तानपुरी, लुधियाना में रहने वाला लुधियानवी, और इसी के साथ पंजाब में रहने वाला पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मलयाली अनेक प्रांतीय अस्मिता को लिए हुए लोग बिना किसी धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से संबंध या रिश्ता रखते हैं. और इन सब भिन्नताओं के बाद भी एक भारतीयता लिए हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. भारतीय संविधान ने अब तक करीब 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दे रखा है. और अनेक भाषाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं. इनमें कोई भी अपने आप को हिन्दू या हिन्दुस्तानी अस्मिता से जोड़ कर नहीं देखता है. इसलिए भारतीय अस्मिता का सृजन राष्ट्र को मजबूत बनाता है, न कि हिन्दुस्तानी अस्मिता  का. इसका सबसे बड़ा प्रमाण अप्रवासी भारतीयों के उदाहरण से लिया जा सकता है. भारत का पासपोर्ट लिए हुए जब भारतीय नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र में जाता है तो वह पहचान के लिए अपने आप को हिन्दू, मुसलमान या सिक्ख की अस्मिता से नहीं जोड़ता बल्कि उसके पासपोर्ट पर भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रचिन्ह बना हुआ होता है और विदेशों में उसकी अस्मिता आज भी भारतीय है. और इसीलिए जब विदेश में रहने वाला कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अपने क्षेत्र में असमान्य कार्य करता है तो उसको भारतीय मूल का कह कर हम सभी भारतीय गर्व करते हैं. चाहे वो कल्पना चावला हों, सुनीता विलियम्स हो, बाबी जिंदल हो,  त्रिनिदाद और टोबैगो या मॉरिशस या फिजी के राष्ट्रपति हो, सभी भारतीय मूल के अप्रवासी भारतीयों पर हम गर्व करते हैं.

और वैसे भी हमारे राष्ट्र भारत का सृजन धर्म, भाषा एवं भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ. हमारे यहां राष्ट्र का सृजन भावनात्मक सिद्धांत के आधार पर हुआ है जिसमें सभी धर्म के मानने वालों, सभी भाषा को बोलने वालों तथा सभी जातियों में बंटे हुए लोगों का योगदान रहा है. हां, ये बात जरूर है कि कुछ लोगों के योगदान को ज्यादा तरजीह दी गई और कुछ लोगों के योगदान को अभी तक चिन्हित भी नहीं किया गया है. इसलिए भारत की आजादी के 68वें साल में भारतीयता को किस तरह और प्रगाढ़ किया जाए, गहरा किया जाए, विस्तृत किया जाए और ज्यादा समावेशी बनाया जाए इसके उपाय सोचने होंगे.

वैसे भी हिन्दुस्तानी अस्मिता लोगों को धर्म के आधार पर कुछ वर्णों की वर्चस्वता का बोध कराती है. सांस्कृतिक एवं संरचना के आधार पर हिन्दूवाद की अस्मिता समाज को उर्ध्वाधर (गैर बराबरी) में बांटती है औऱ इस अस्मिता में कुछ समाजों का स्वतः वर्चस्व स्थापित हो जाता है. उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके तीज और त्यौहार, उनके भगवान, मंदिर और संपूर्ण संस्कृति स्वतः उनका वर्चस्व स्थापित कर देती है. ऐसे में दूसरे समाज यथा दलित, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाएं, हाशिये पर ढ़केल दिए जाते हैं. दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नायक-नायिकाएं एवं उनका श्रम दोयम दर्जे का दिखाई देते हैं, जिनका कोई आदर नहीं करता. और कहीं न कहीं प्रजातंत्र भी समावेशी नहीं लगता है. इसलिए अगर भारतीय राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो हमें वर्चस्वता वाली अस्मिताओं को भुलाना पड़ेगा. और अगर वह अस्मिताएं संविधान में उल्लिखित नहीं हैं तो और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसी अस्मिताओं को पब्लिक डिसकोर्स (जनमानस की भाषा शैली) से बाहर कर दिया जाए ताकि इस राष्ट्र में भारतीय अस्मिता का सृजन और भी प्रगाढ़ हो सके और यह राष्ट्र अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर मजबूत बन सके. क्योंकि यह देश वेद-पुराणों-संहिताओं पर नहीं संविधान के आधार पर चलेगा, जिसमें एक सौ पच्चीस करोड़ भारतीयों का कल्याण छिपा है. आइए भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर यह प्रण करें कि हम भारतीय अस्मिता को भारतीय संविधान में निहित शब्द एवं भावना के आधार पर और शक्तिशाली बनाऐंगे.

prof vivek kumar

 लेखक प्रो. विवेक कुमार प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। जेएनयू के समाजिक विज्ञान संकाय में प्रोफेसर हैं। कोलंबिया विवि के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं।

हमारे अधिकार और देशके संविधान के साथ देशकी मानवजाति और गणतंत्र को बचाए रखने का सिर्फ संकल्प लेने से काम नहीं चलेगा.

भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, कानून−व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे तमाम क्षेत्र हैं जिनमें हम आज भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि इन्हें लेकर हमारे कदम लगातार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

SAFTEAM 20 MAY 2020 

GUJARAT .

यही वह 26 जनवरी का गौरवशाली ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने आजादी के लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद इसी दिन हमारी संसद ने भारतीय संविधान को पास किया। खुद को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के साथ ही भारत के लोगों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन आज भी हमारा गणतंत्र कितनी ही कंटीली झाड़ियों में फँसा हुआ प्रतीत होता है। अनायास ही हमारा ध्यान गणतंत्र की स्थापना से लेकर 'क्या पाया, क्या खोया' के लेखे−जोखे की तरफ खिंचने लगता है। इस ऐतिहासिक अवसर को हमने मात्र आयोजनात्मक स्वरूप दिया है, अब इसे प्रयोजनात्मक स्वरूप दिये जाने की जरूरत है। इस दिन हर भारतीय को अपने देश में शांति, सौहार्द और विकास के लिये संकल्पित होना चाहिए। कर्तव्य−पालन के प्रति सतत जागरूकता से ही हम अपने अधिकारों को निरापद रखने वाले गणतंत्र का पर्व सार्थक रूप में मना सकेंगे। और तभी लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने का हमारा संकल्प साकार होगा।

गणतंत्र के सूरज को राजनीतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचार के बादलों ने घेर रखा है। हमें किरण−किरण जोड़कर नया सूरज बनाना होगा। हमने जिस संपूर्ण संविधान को स्वीकार किया है, उसमें कहा है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व−संपन्न, समाजवादी, पंथ−निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। यह सही है और इसके लिए सर्वप्रथम जिस इच्छा−शक्ति की आवश्यकता है, वह हमारी शासन−व्यवस्था में सर्वात्मना नजर आनी चाहिए और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारणों की खोज और उन्हें दूर करने के प्रयत्न इस गणतंत्र दिवस पर चर्चा का मुख्य मुद्दा होना चाहिए।

 

एक राष्ट्र के रूप में हमने कुछ संकल्प लिए थे जो हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना के रूप में आज भी हमारी अमूल्य धरोहर हैं। संकल्प था एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समतामूलक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जिसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। नागरिक के इन 'मूल अधिकारों' में समता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा सांविधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। अपने मूल अधिकारों की रक्षा और इनको नियंत्रित करने की विधियां भी संविधान में स्पष्ट हैं। इनके लिये हमारे संकल्प हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान हैं जिन्हें हम हर वर्ष 26 जनवरी को एक भव्य समारोह के रूप में दोहराते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आजादी के बाद से जहां हमने बहुत कुछ हासिल किया, वहीं हमारे इन संकल्पों में बहुत कुछ आज भी आधे−अधूरे सपनों की तरह हैं। भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, कानून−व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे तमाम क्षेत्र हैं जिनमें हम आज भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि इन्हें लेकर हमारे कदम लगातार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन संकल्पों को लगातार याद रखें और दोहराएं।

समाजवादी मूल्यों से प्रभावित एक समतावादी समाज की कल्पना और उसे तैयार करने के हमारे संकल्प सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों स्तर पर अब तक पूर्णतः सफल नहीं रहे। उदाहरण के लिए, जब हमने समाज से जातिगत भेद−भाव को दूर करने का प्रयास किया तो उसे राजनैतिक पनाह मिल गई। नतीजन, दबे−कुचलों के बीच भी कई सामंत फलने−फूलने लगे। कुछ शोषित शक्तिसंपन्न तो जरूर हुए पर शोषित समाज वहीं−का−वहीं रहा। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि कल तक जो समाज उपेक्षित था, आज तो 'वोट−बैंक' बन गया। यही कारण है कि हर बार की तरह इस बार के पांच राज्यों के चुनाव में जाति एवं धर्म के आधार पर वोट की राजनीति न करने का प्रस्ताव सामने आया है और यह चुनाव आयोग के लिये एक चुनौती के रूप में खड़ा है।

 

अपने देश में हमने सामाजिक न्याय के लिए कदम तो उठाए पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जरूरत को भूल कर। हमने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की राजनीति से सामाजिक न्याय को परिभाषित करना चाहा। नतीजतन, समाज दो टुकड़े नहीं बल्कि टुकड़े−टुकड़े में विखंडित हो गया। आज बार−बार होने वाली जाट, गुर्जर, मीणा और अन्य जातियों की आपसी कलह और आरक्षण के लिए आंदोलन देश की रफ्तार को रोक देते हैं और कोई सरकार कुछ करने में विफल दिखती है। निश्चय ही यह नीति नहीं राजनीति की विफलता है। अगड़े−पिछड़ों की लड़ाई अब पिछड़ों और अति पिछड़ों तथा दलित और महादलित की लड़ाई बन चुकी है। 

 

सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर देश एक संक्रमण−काल से गुजर रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। अचानक घोटालों की संख्या और उनके वित्तीय आकार ने मानो इस राजनैतिक व्यवस्था में हमारे विश्वास की जड़ें हिला दी हैं। हर घोटाले के साथ जुड़े चेहरे जब उजागर होते हैं। आम आदमी विश्वास करे तो किस पर? इस हमाम में तो सभी नंगे दिखते हैं अब चाहे वो राजनैतिक गुरु हों या आध्यात्मिक।

 

आज हमारी समस्या यह है कि हमारी ज्यादातर प्रतिबद्धताएं व्यापक न होकर संकीर्ण होती जा रही हैं जो कि राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। राजनैतिक मतभेद भी नीतिगत न रह कर व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। नतीजन, लोकतांत्रिक परम्पराओं की दुहाई देते हुए भ्रष्टाचार एवं कालेधन जैसे गंभीर मुद्दों पर नियंत्रण के लिये की गयी नोटबंदी भी सकारात्मक रूप नहीं ले पायी। भ्रष्टाचार एवं कालेधन पर विरोध करने वाले भी सिर्फ राजनैतिक गुटबंदी और गतिरोध का मुजाहिरा ही बन कर रह गये हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज की ठेकेदारी राजनैतिक दलों ने ले रखी है, पर ईमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल सही रूप में नहीं निभा रहा है। "सारे ही दल एक जैसे हैं" यह सुगबुगाहट जनता के बीच बिना कान लगाए भी स्पष्ट सुनाई देती है। क्रांति तो उम्मीद की मौजूदगी में ही संभव होती है। हमारे संकल्प अभी अधूरे हैं पर उम्मीदें पुरजोश। हम एक असरदार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रांति की आस लगाए बैठे हैं। इसे शांतिपूर्ण तरीके से हो ही जाना चाहिए बिना किसी बाधा के। गणतंत्र दिवस का अवसर इस तरह की सार्थक शुरूआत के लिये शुभ और श्रेयस्कर हैं।

 

गणतंत्र बनने से लेकर आज तक हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इन पर समूचे देशवासियों को गर्व है। लेकिन साक्षरता से लेकर महिला सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। आज देश में राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्मसमभाव, संगठन और आपसी निष्पक्ष सहभागिता की जरूरत है। क्योंकि देश के करोड़ों गरीब उस आखिरी दिन की प्रतीक्षा में हैं जब सचमुच वे संविधान के अन्तर्गत समानता एवं सन्तुलन के अहसास को जी सकेंगे। उन्हें साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि देश की गरीबी अभिशाप होती है। और सच भी यही है कि अमीरी और गरीबी के फासले ही नैतिक फैसले नहीं होने देते। गरीब अपना हक, न्याय पाने के लिए बैसाखियों को ढूंढ़ता रह जाता है और अमीरों की विरासत रातों−रात अपना खेल कर जाती है। भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर डाले गए ईमानदारी के मुखौटों को उतारने में सबूतों और गवाहों की खोज में इतना विलम्ब हो जाता है कि सच भी सवालों के घेरे में बंदी बनकर खड़ा रह जाता है। इन विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने के साथ−साथ हमें शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना होगा, सड़क हादसों एवं रेल दुर्घटना पर काबू पाना होगा, प्रदूषण के खतरनाक होते स्तर को रोकना होगा, संसद में होने वाले व्यवधान एवं न्यायपालिका में लंबित होते मामले भी अहम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का बढ़ना एवं महिलाओं का शोषण भी हमारी प्रगति पर ग्रहण की तरह है।

 

देश का प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व और कर्तव्य की सीमाएं समझें। विकास की ऊंचाइयों के साथ विवेक की गहराइयां भी सुरक्षित रहें। हमारा अतीत गौरवशाली था तो भविष्य भी रचनात्मक समृद्धि का सूचक बने। बस, वर्तमान को सही शैली में, सही सोच के साथ सब मिल जुलकर जी लें तो विभक्तियां विराम पा जाएंगी। सरकार संचालन में जो खुलापन व सहजता होनी चाहिए, वह गायब है। सहजता भी सहजता से नहीं आती। पारदर्शिता का दावा करने वाले सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही चालबाजियों का पर्दा डाल लेते हैं। पर एक बात सदैव सत्य बनी हुई है कि कोई पाप, कोई जुर्म व कोई गलती छुपती नहीं। वह रूस जैसे लोहे के पर्दे को काटकर भी बाहर निकल आती है। वह चीन की दीवार को भी फाँद लेती है। 

 

आज उद्देश्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए औरों की बैसाखियं नहीं चाहिए। हमें खुद सीढ़ियां चढ़कर मंजिल तक पहुंचना है। अपनी क्षमताओं पर अविश्वास पर ज्योतिषियों के दरवाजे नहीं खटखटाने हैं। हमें खुद ब्रह्मा बनकर अपना भाग्यलेख लिखना है। औरों के विचारों पर अपना घर नहीं बनाना है। उद्देश्यों को सुरक्षा देने वाली उन दीवारों से घर बनाने का प्रयत्न करना है जो हर मौसम में धूप−छांव दे सके। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होने के महत्व को सम्मान देने के लिये मनाया जाने वाला यह राष्ट्रीय पर्व मात्र औपचारिकता बन कर न रह जाये, इस हेतु चिन्तन अपेक्षित है।

 

भारत में मीडिया स्वतंत्र तो है लेकिन गुलाम बनकर रहता है

SAFTEAM DA.20 MAY 2020 

सच की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों पर दिनोंदिन हमले तेज होते जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ''राइजिंग कश्मीर'' के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की गोली मारकर अज्ञात 

हमलावरों ने हत्या कर दी।

भारत में पत्रकारिता संकट के दौर से गुजर रही है। सच की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों पर दिनोंदिन हमले तेज होते जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 'राइजिंग कश्मीर' के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब वे अपने दफ्तर से इफ्तार पार्टी के लिए निकल रहे थे। इससे पहले बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा की साप्ताहिक संपादक व दक्षिणपंथी आलोचक गौरी लंकेश की गोली मारकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया था। ठीक इससे पहले नरेंद्र दाभोलकर, डॉ. एम.एम. कलबुर्गी और डॉ. पंसारे की हत्या हुई थी। देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति बढ़ती क्रूरता का अंदाजा तो इससे ही लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष में नौ और पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 

 

निःसंदेह, मीडिया सूचना स्त्रोत के रुप में खबरें पहुंचाने का काम करता है, तो वहीं हमारा मनोरंजन भी करता है। मीडिया जहां संचार का साधन है, तो वहीं परिवर्तन का वाहक भी है। इसी वजह से एडविन वर्क द्वारा मीडिया को 'लोकतंत्र का चौथा' स्तंभ कहा गया था। भारत में मीडिया को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है। यानी की प्रेस की आजादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। लेकिन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरंतर हो रही पत्रकारों की हत्या, मीडिया चैनलों के प्रसारण पर लगायी जा रही बंदिशें व कलमकारों के मुंह पर आए दिन स्याही पोतने जैसी घटनाओं ने प्रेस की आजादी को संकट के घेरे में ला दिया है। आज ऐसा कोई सच्चा पत्रकार नहीं होगा, जिसे रोज-ब-रोज मारने व डराने की धमकी नहीं मिलती होगी। 

 

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी आई.एफ.जे. के सर्व के अनुसार, वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में 122 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गये। जिसमें भारत में भी छह पत्रकारों की हत्या हुई। वहीं पिछले एक दशक के अंतराल में 2017 को पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में सबसे खराब माना गया है। 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' की मानें तो दुनिया भर में पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बढ़ रहा है। प्रेस की आजादी पर संस्था ने जो अंतरराष्ट्रीय सूची जारी की है उसमें भारत 136वें स्थान पर है। पत्रकारों की सुरक्षा पर निगरानी रखने वाली प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था 'कमेटी टू प्रोटेक्स जर्नलिस्ट' (सीपीजे) की मानें तो भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों की जान को खतरा है। 2015 में जारी इस संस्था की एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में रिपोर्टरों को काम के दौरान पूरी सुरक्षा अभी भी नहीं मिल पा रही है। इसी कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' के एक अध्ययन में भी यह बात प्रकाश में आयी थी कि पत्रकारों की हत्याओं के पीछे जो तत्त्व होते हैं, वे सजा पाने के बजाय बचकर निकल जाते हैं। आश्चर्य तो इस बात पर है कि इन रिपोर्ट्स के आने के लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी पत्रकारों को सुरक्षित करने की दिशा में अब तक कारगर कदम नहीं उठे हैं। 

 

दरअसल, भारत के संदर्भ में पत्रकारिता कोई एक-आध दिन की बात नहीं है, बल्कि इसका एक दीर्घकालिक इतिहास रहा है। जहां यूरोप में प्रेस के अविष्कार को पुर्नजागरण एवं नवजागरण के लिए एक सशक्त हथियार के रुप में प्रयुक्त किया गया था। उसी तरह भारत में प्रेस ने आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर गुलामी के दिन दूर करने का भरसक प्रयत्न किया था। लेकिन, प्रेस की आजादी को लेकर आज कई सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में आज आमजन की राय क्या है? क्या भारत में पत्रकारिता एक नया मोड़ ले रही है? क्या सरकार प्रेस की आजादी पर पहरा लगाने का प्रयास कर रही है? क्या बेखौफ होकर सच की आवाज को उठाना लोकतंत्र में “आ बैल मुझे मार” अर्थात् खुद की मौत को सामने से आमंत्रित करना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो आज हर किसी के जेहन में उठ रहे हैं। माना जाता है कि हाल के दिनों में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों पर हमले तेज हुए हैं। इसके सबसे ज्यादा शिकार ईमानदार पत्रकार व सच्चे समाजसेवी रहे हैं। उन्मत्त भीड़ द्वारा किये गये हमलों में कई बार सरकार की भी शह होती है। यूं तो सत्ता और मीडिया में छत्तीस का आंकड़ा रहा है। लेकिन, कई बार शक्तिशाली सत्तायें मीडिया के दमन से भी परहेज नहीं करती हैं। 

 

दूसरी बात यह कि कई बार मीडिया भी अपने मूल चरित्र से इत्तर कुछ लाभ के लिए सत्ता और बाजार के हाथों की कठपुतली बन जाता है। इन सब के बावजूद एक तबका ऐसा है जो आज भी स्वतंत्र अखबार के बिना सरकार की मान्यता को खारिज करता है। और मीडिया की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल उठता है कि क्या मीडिया पर युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है? क्या ये 'आईडिया ऑफ फ्रीडम' की मान्यता के खिलाफ है? क्या ये आपातकाल दो का संकट है। इस तरह मूल सवाल यही है कि वर्तमान में मीडिया का चाल, चरित्र और आचरण क्या और क्यूं है? तथा उस पर सरकार के नियंत्रण की कोशिश कितनी उचित है? वही मिशन से प्रोफेशन की ओर बढ़ते मीडिया की संकल्पना बाजारवाद की ओर इंगित करती है। इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक समय में मीडिया पर प्रलोभन और धन कमाने की चाहत सवार है। खबरों व डिबेट्स के नाम पर फेक न्यूज का चलन इस बात को पुख्ता करता है। आज के मीडिया के संदर्भ में यह विचारणीय है कि विदर्भ में किसानों का हाल जानने के लिए केवल छह पत्रकार ही जाते हैं और मुंबई के फोटो शो में छह सौ पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ती है? मीडिया में आम आदमी की समस्याओं से इत्तर होकर अनुपयोगी रियल्टी शो संचालित होने लग गये है। वस्तुतः पत्रकारिता की जनहितकारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। 

 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी परिस्थिति में स्वच्छंदता नहीं है। खबरों के माध्यम से कुछ भी परोसकर देश की जनता का ध्यान गलत दिशा की ओर ले जाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। मीडिया की अति-सक्रियता लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो रही है। निष्पक्ष पत्रकार पार्टी के एजेंट बन रहे हैं। एक बड़ा पत्रकार तबका सत्ता की गोद में खेल रहा है। आदर्श और ध्येयवादी पत्रकारिता धूमिल होती जा रही है व पीत पत्रकार का पीला रंग तथाकथित पत्रकारों पर चढ़ने लग गया है। हाल की सरकारें दक्षिणपंथी विचारधारा की कट्टरता में सबसे पहले मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं और विपक्ष को मृतप्राय बनाकर छोड़ देती है। जिससे जनहितकारी नीतियों की उपेक्षा कर देश में लूटतंत्रकारी नीतियों को आसानी से लागू किया जा सके। 

 

आज मीडिया की दिशा व दशा को लेकर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। सत्ता, प्रशासन और समाज को बिना किसी भय के सच बताना एक पत्रकार का दायित्व होता है। यदि इसमें उसकी जान को ही खतरा हो जाये, तो फिर यह सरकार और पुलिस की व्यवस्था पर सवाल है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को बचाये रखने की दिशा में सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। सरकार और विपक्ष के नेता मीडिया की आजादी के नाम पर बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन उस अनुरूप धरातल पर कहीं कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। केन्द्र व राज्य की सरकारें यदि सचमुच लोकतंत्र को स्वस्थ रखना चाहती हैं, तो उन्हें इसके चौथे स्तम्भ को मजबूती प्रदान करनी ही होगी। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, माफिया, नेताओं और आपराधिक तत्वों को उजागर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा आवश्यक है। यह सुरक्षा 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू होने से सुनिश्चित की जा सकेगी। 

 

-देवेंद्रराज सुथार

प्रेस की स्वतंत्रता .

लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया......ढीला👈

गणतंत्र के स्तंभ👈

भारतीय संविधान अनुच्छेद 19-1A (Article 19-1A in Hindi) - अनुच्छेद 19 के उपश्रेणी 1A

भारत देश के मंदिरों के पास कितनी सम्पत्ति हे? और कोरोना को लेकर देशके बडी सम्पत्ति मे योगदान क्या हे?

अपने धन और संपत्ति के लिए विख्यात 5 मंदिर जिसको लेकर जानकारी हासील करे.

આત્મનિર્ભર ગુજરાત સરકાર યોજના બાબત ફતવો.

તા.૧૬ મે  ૨૦૨૦  શનિવાર  

*ગુજરાત આત્મ નિર્ભર સહાય યોજના કા હૂકમ*

⭕ આજ કા સવાલ - ૨૧૦૨ ⭕

અભી ગુજરાત કે ચીફ મિનિસ્ટર વિજય રૂપાની ને લોકડાઉન મેં પરેશાન લોગો કો એક લાખ રૂપિયે કી લોન દેને કા એલાન કિયા હૈ જિસમેં સાલાના સીર્ફ દો ટકા ( ૨ % ) સુદ - વ્યાજ ભરના હે બાકી કે ૬ % ( છે ટકા ) સરકાર ભરેગી ઔર શુરુ કે છે ( ૬ )મહિને કુછ ભી નહી ભરના હૈ. ઔર લોન લેને કા કિસી કિસ્મ કા ચાર્જ નહીં ભરના હૈ. લિહાઝા યે હમ અપને કારોબાર કી પરેશાની દૂર કરને કે લિયે લે સકતે હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما 

યે હુકુમત કી તરફ સે એક કિસ્મ કા તાઅવુન- મદદ હૈ .ઔર સાલાના દો ટકા (૨ % )સુદ કે નામ સે જો લીયા જાતા હૈ ઉસે ઇંતેજામી ખર્ચ - સર્વિસ ચાર્જ પર મહમૂલ કર સકતે હૈ . લિહાઝા ઇસ સ્કીમ સે ફાયદા ઉઠાના જાઈઝ હોગા.

و الله اعلم بالصواب

*🌙🗓 ઈસ્લામી તારીખ* 

૨૨ ~ રમઝાનુલ મુબારક - ૧૪૪૧ હિજરી.

✍🏻મુફ્તી ઈમરાન ઈસ્માઈલ મેમન.

🕌 ઉસ્તાદ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સુરત ઈન્ડિયા. 

✅ તસ્દીક: હજરત મુફતી જુનૈદ પાલનપુરી 

દારુલ ઇફતા વ બરકાહ. કોલાબા- મુંબઈ 

*ઇલ્મી બાત સીખાના યા ફૈલાના ઈબાદત સે બહેતર હૈ.*

मोदीजी का 12 May 2020 के दीन 20 लाख करोड का पैकेज की घोषणा को लेकर विश्लेषण और बेहतरीन जानकारी .

मोदी जी के '20 लाख करोड़ के पैकेज' का खुमार आज उतरना शुरू हो गया, वित्तमंत्री से आज लोगो को वाकई बड़ी उम्मीद थी लेकिन अफसोस वही ढाक के तीन पात .........

SAFTEAM GUJ.

13 MAY 2020

अर्थशास्त्रियों टाइप की बाते नही करते सीधे आपकी हमारी बात करते है आपको आज की घोषणा में अपने लिए आम आदमी के लिए कोई सीधा बेनिफिट मिलते हुए दिखा ?.......जवाब है... बिलकुल नही दिखा !......

सरकार ने अभी तक सीधे तौर पर कितना रुपया इंडस्ट्रीज को दिया है जिससे वो आपकी तनख्वाह देने के बारे में सोच पाए?..... जवाब है .....एक रुपया भी नही दिया..

जो भी बात की है वो लोन लेने की बात है एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा ओर 31 अक्तूबर से लोन मिलेगा। आज क्या मिलेगा? बताईये?.........जो मिल रहा है उसे मैं लिखूंगा नही बेअदबी हो जाएगी

सबको पता है जब छोटा मोटा व्यापारी बैंक बिना कोलेटरल वाला लोन मांगने बैंक के पास जाएगा तो बैंक वाले उसे कैसा भगाएंगे लिखने का कोई फायदा नही है, सब व्यापारी जानता है ऐसे लोन लेने के लिए कितना पैसा खिलाना पड़ता है.......

छोटा व्यापारी ओर छोटा उद्योगपति अच्छी तरह से इन घोषणाओं का अर्थ समझता है वो जानता है कि 'न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी'...........

साफ और सीधी बात है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत थी गरीब आदमी को सीधी मदद किये जाने की, .............आज जो गरीब घरों के हालात है वह भयावह हो चले है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) का सर्वे आया है वह बता रहा है कि लॉकडाउन एक हफ्ते और आगे बढ़ा, तो भारतीय परिवारों में से एक तिहाई से अधिक के पास जीवनयापन के लिए जरूरी संसाधन खत्म हो जाएंगे।.......सीएमआईई के चीफ इकनॉमिस्ट कौशिक कृष्णन ने कहा, ‘अगर पूरे देश की बात करें तो 34 फीसदी घरों की स्थिति खराब हो चुकी है। उनके पास एक हफ्ते के लिए जीवन जीने के जरूरी संसाधन बचे हैं। एक हफ्ते के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा होगा।’

शहरी इलाकों में 65 फीसदी परिवारों के पास 1 हफ्ते से अधिक के लिए जीने के संसाधन बचे हैं, जबकि ग्रामीण घरों में 54 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके पास 1 हफ्ते से अधिक के लिए जीने के संसाधन बचे हैं

भारत के 84 फीसदी से ज्यादा घरों की मासिक आमदनी में गिरावट दर्ज की गई है। देश में कामकाजी आबादी का 25% हिस्सा इस समय बेरोजगार हो चुका है।

ऐसे लोगों को तुरंत बिना ना नुकर के मदद किए जाने की जरूरत है।ऐसे लोगों को जल्द नकदी ट्रांसफर करने की जरूरत है नही तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी......

लेकिन सरकार को आज भी आंकड़ो की बाजीगरी दिखाने से फुर्सत मिले तो, तो कुछ इनके बारे में सोचे........

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' यह कल मोदी जी के भाषण का सबसे बड़ा जुमला था क्योंकि 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज इसी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के लिए दिया जा रहा है, इस दौरान छोटे मोटे जुमले भी खूब उछाले गए जैसे लोकल खरीदो ओर 'लोकल के लिए वोकल' आदि आदि........

मीडिया ऐसे पेश करेगा जैसे मोदी जी ने कोई अनोखी निराली बात कह दी हो, 2019 की आखिरी 'मन की बात' में ओर बनारस में दिए गए भाषण में ये 'लोकल खरीदो' 'लोकल को प्रमोट करो' वाली बातें ये पहले भी कर चुके हैं........

20 लाख करोड़ के पैकेज में से आज वित्त मंत्री ने करीब 6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है जिसकी डिटेल निम्न है। ..........

1. एमएसएमई और कुटीर-गृह उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत का लोन

2. एमएसएमई और कुटीर-गृह उद्यमों को 20,000 करोड़ रुपये का सब-आर्डिनेट डेट यानी कर्ज

3. एमएसएमई की मदद के लिए फंड्स ऑफ फंड के द्वारा 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहयोग

4. कर्मचारियों के ईपीएफ  में 3 माह तक के योगदान के लिए 2,500 करोड़ रुपये

5. कारोबार और कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान को कम करने पर 6,500 करोड़ का सहयोग

6. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, एमएफआई को 30,000 करोड़ की नकदी सुविधा

7. एनबीएफसी के पार्शियल गारंटी स्कीम के लिए 45,000 करोड़ रुपये

8. बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी सहयोग के लिए 90,000 करोड़ रुपये

9. टीडीएस/टीसीएस में कटौती के लिए 50,000 करोड़ रुपये

अब बताइये किस दीवार से जाकर सिर फोड़ना है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान' 

दरअसल 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' भी 'मेक इन इंडिया' स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ओर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए 'स्किल इंडिया' का ही मिला जुला रूप है जिसे ये अपने पहले कार्यकाल के पहले साल में बड़ी जोरशोर से लेकर आए थे लेकिन कालांतर में वह कहा गायब हो गए पता ही नही चला, अब मोदी जी न तो स्टैंडअप इंडिया-स्टार्टअप इंडिया, का नाम लेते हैं न, स्किल इंडिया का न मेक इन इंडिया का .......

Coronavirus Pandemic: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, आत्‍मनिर्भर भारत के क्‍या है मायने.. परहे पुरा लिंक

आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता सब से सुखों से बढ़कर सुख है. 

भाई कुछ ठोस किया गया हो तो इनका नाम ले लेकिन कुछ किया ही नही गया तो ऐसी फुस्सी फटाका योजनाओं का क्यो नाम ले!.......

मेक इन इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई, 'मेक-इन इंडिया' को शुरू हुए 6 साल बीत चुके हैं लेकिन देशी विदेशी विनिर्माता कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चीन से पलायन कर रही कंपनियां आज भी भारत में कोई दिलचस्पी नही दिखा रही है जबकि इस दौरान अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार तक शुरू हो गयी है, भारत के पास सबसे बेहतरीन मौका था लेकिन हमने उसे गंवा दिया.........

मूलतः मेक इन इंडिया अभियान मैन्युफैक्चरिंग की गति को बढाने का अभियान था जिससे रोजगार जैसे लक्ष्य आसानी से प्राप्त होते मेक इन इंडिया में मूल लक्ष्य निम्न थे......

1)विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 12-14 फीसदी सालाना तक बढ़ाना....

2)2022 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करना........

3)2022 तक विनिर्माण के क्षेत्र में 10 करोड़ रोजगार का सृजन करना.......

2019 की तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार 0.6 फीसदी तक आ गिरी, साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे खराब स्थिति थी, आज की तो बात ही क्या की जाए.....

और रोजगार की हालत तो आप अच्छी तरह से जानते है आँकड़े छोड़िए अपने घर के या अड़ोस पड़ोस के बेरोजगार को ही देख लीजिए............

मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद डिफेंस सेक्टर से ही थी.... आप जानते है वहाँ क्या हाल हुए?.......... मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 49 प्रतिशत ओर विशेष मामलों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के बावजूद पहले 4 सालो में मात्र 1 करोड़ 17 लाख का ही विदेशी निवेश हो पाया........पिछले छह साल में मेक इन इंडिया के तहत कोई बड़ा डिफेंस प्रॉजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है। कुछ समय पहले वायुसेना प्रमुख रहते हुए  RKS भदौरिया ने स्वंय स्वीकार किया, ‘मेक इन इंडिया’ पर बातें बहुत की जाती हैं पर काम धीमा है.....

स्मार्टफोन के कारोबार पर पूरी तरह से चीनी मोबाइल कम्पनियो का कब्जा है, जो टीवी निर्माता कंपनियां आई थी वो भी पिछले दो तीन सालो में भाग खड़ी हुई है..

आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए मेक इन इंडिया पूरी तरह से विफल रहा है, जाने-माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी ने दो साल पहले बिल्कुल सही कहा था कि 'मेक इन इंडिया मोदी सरकार के बाक़ी प्रोजक्ट्स की तरह है- जिसमें सारा ध्यान बढ़ा-चढ़ा कर बोलने पर है.'.......

अभी भी ये ही हो रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान' ओर 'विशेष आर्थिक पैकेज' के नाम पर देश की जनता को दुबारा भरमाया जा रहा है मीडिया की सहायता से जनता को दुबारा मूर्ख बनाया जा रहा है.......जनता दुबारा मूर्ख बनेगी........ क्योंकि मीडिया पुरानी योजनाओं की तो बात करता ही नही है.....जो सवाल करता है उसे ही पहले कठघरे में खड़ा कर देता है सबको सकारात्मक रहने उर्फ़ 'सरकारात्मक' रहने के पैसे जो खिलाए जा रहे हैं.........

मोदी सरकार हवाई उड़ानों में यात्रियों के लिए मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इन्स्टॉल करना अनिवार्य करने करने जा रही है अभी जो प्रस्ताव दिया गया है उसके मुताबिक 'ऐसे यात्री जिनका आरोग्य सेतु ऐप 'ग्रीन' नहीं दिखेगा उन्हें एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। .......

चीन के बाद भारत दूसरा देश होगा जो यात्रा के लिए ऐसी सर्विलांस मोबाइल ऐप को अनिवार्य बनाने जा रहा है........

चीन में हेल्थ कोड सर्विस ऐप का उपयोग लोगों के प्रभावित इलाकों में आवाजाही का प्रबंधन करने के लिए किया गया था। हुबेई प्रांत में लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार ने लोगों को ग्रीन कोड के साथ प्रांत में आने-जाने की अनुमति दी थी।...........

सम्भव है इस बारे में कोई अध्यादेश सरकार लाए ओर इस आरोग्य सेतु एप्प को अनिवार्य बना दे.......मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर प्राइवेसी के अधिकार पर  युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है....... हम सर्विलांस स्टेट में प्रवेश करने जा रहे है......

20 लाख करोड़ के पैकेज में दरअसल 8 लाख करोड़ की रकम वो है जो रिजर्व बैंक फरवरी-मार्च-अप्रेल के महीने में नकदी बढ़ाने के एलान के रूप में दे चुका है इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि सरकार इस साल बहुत से बहुत 4.2 लाख करोड़ की रकम दे सकती है हालांकि मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं है इसमें भी वही आंकड़ों की बाजीगरी खेली जाएगी जिसके लिए यह सरकार कुख्यात है..

"आज के  लेख से जुड़ी  शायरी "

 समय-समय पर खुद को Up To Date करते रहिए, वरना 21 वीं सदी में आप जल्दी हीं Out Of Date हो जायेंगे. Out Of Dated व्यक्ति अपना महत्व खोता चला जाता है. और उसके जिंदगी की राह दिन-ब-दिन मुश्किल होती चली जाती है. 

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एकता और संगठन को लेकर WhatsApp मेसेज

अस्सलामू अलयकूम

अल्लाह जल्ल शानहु की मुकद्दस पाक जात ही हर काम को अकेले करने में कुदरत रखती हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अकेले नहीं कर सकता हमारे सामने नबी ए आखीरुज्जमा की मुकद्दस ज़िन्दगी की मिशाल है। हमें कोई भी काम को करने के लिए टीम की जरुरत होती है। हमारे नबी ने भी अपने मिशन को कामयाब करने के लिए अपने मुकद्दस सहाबा किराम की टीम बनाई और उनसे काम लेकर दिन को मजबूती प्रदान किया। 

आज हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति तलवार लेकर आ जाये तो हम ज़िन्दगी भर उसे अपना दुश्मन मानेंगे मगर कुर्बान जाइये आमेना के लाल पर जब उमर तलवार लेकर सामने आये तो अल्लाह से दुआ की अय मेरे रब तू उमर को मेरी टीम में सामील करदे और हुआ भी ऐसा उमर इमान ले आये उसके बाद आपने दिन के लिए जो खिदमत अंजाम दिया उस से हम सब वाकिफ हैं। मेरे आका मदीने के ताजदार ने अपने मुकद्दस सहाबा किराम की टीम से ऐसे कारनामे अंजाम दिये जो आज हमारे लिए एक मिसाल है। हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। आप जो काम टीम वर्क से कर सकते हैं वह अकेले नहीं कर सकते।आज हमारे बहुत से संगठन काम कर रहे हैं मगर अफसोस की एक भी संगठन कामयाब नही होता इस की वजह यही है कि हमारे पास टीम वर्क नहीं है एक दूसरे से सही तालमेल नहीं है कोई डीसीप्लिन नहीं यही वजह है कि हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहे। हमें अपने मिशन को कामयाब करने के लिए सभी संगठनों को एक साथ मिलकर एक मजबूत टीम वर्क से काम करना पड़ेगा तब जाकर हम अपने समाज को कामयाबी के रास्ते ले जा सकेंगे। हमें अब सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे से विचार-विमर्श कर सब को साथ लेकर चलना होगा।चाहे वह सामाजिक संगठन हो या राजकीय सन्गठन हो तभी हम अपने समाज और देश को मजबूती प्रदान कर सकते हैं

🙏🙏🙏

राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा

खम्भात तहसील अध्यक्ष

अमीरुद्दीन मलेक

कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारी .

कोरोना के वैक्सीन निर्माण में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है!..... कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि मैं ऐसा क्यो मानता हूँ..... दरअसल ओर किसी ने नही स्वंय बिल गेट्स ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत की महती भूमिका को तय किया है......दरअसल उसके तीन बड़े कारक है 

1) पहली है सौम्या स्वामीनाथन, 

सौम्या स्वामीनाथन इस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी जनरल के तौर पर नियुक्त है, यानी डब्ल्यूएचओ की दूसरी सबसे बड़ी स्थिति रखने वाला पद एक भारतीय के पास है, सबसे खास बात यह है कि 2017 में WHO के डिप्टी जनरल बनने से पहले सौम्या जी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थीं। यही वो वक्त था जब बिल एंड मिलेंड गेट्स फाउंडेशन पर ICMR से सांठगांठ कर भारत के टीकाकरण प्रोग्राम को प्रभावित करने के आरोप लगे थे और यह आरोप स्वदेशी जागरण मंच ने लगाए थे इन आरोपों को सही पाने के बाद सरकार ने बिल गेट्स फाउंडेशन के पर कतर दिए थे.......सौम्या स्वामीनाथन भी कैरियर के शुरुआती दौर में एचआईवी और टीबी की जो बड़ी संक्रामक बीमारियां है उनकी प्रमुख शोधकर्ता रही हैं बिल गेट्स की संक्रामक बीमारीयो में पुरानी दिलचस्पी रही है

शायद तभी सौम्या स्वामीनाथन ओर बिल गेट्स आज कल नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते पाए जाते हैं NDTV पर रवीश कुमार भी प्राइम टाइम में उन्ही से बात करते हैं, आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि सौम्या, एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। यह वही स्वामीनाथन है जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सौम्या की मां मीना स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। ......जो लोग इस तरह की लॉबिंग को समझना चाहते है वो दो दिन पहले लिखा जॉन पर्किन्स पर लिखा लेख पढ़ सकते हैं

2) दूसरा कारक भी एक महिला ही है 

गगनदीप कंग उनका नाम है, वैरोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक गगनदीप कंग को रॉयल सोसाइटी (FRS) का फेलो चुना गया है। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं, गगनदीप ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI), फरीदाबाद के कार्यकारी निदेशक हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व-एशिया के टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की अध्यक्ष रही हैं। गगनदीप जी ने राष्ट्रीय रोटावायरस और टाइफाइड निगरानी नेटवर्क का निर्माण किया है। उन्होंने टीके का परीक्षण का समर्थन करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। वे वैक्सीन के चरण 1-3 नैदानिक परीक्षणों के आयोजन में शामिल रही हैं। उनकी इसी खूबी के चलते बिल गेट्स ने उन्हें कोरोना वैक्सीन से जुड़े एक बड़े महत्वपूर्ण संगठन CEPI में वाइस चेयरमैन पद पर भी नियुक्त करवा दिया........

टीम कोएलिशन फॉर एपीडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस CEPI का गठन 2017 में बिल गेट्स के सहयोग से उस वक्त किया गया था, जब पश्चिम अफ्रीका में जानलेवा इबोला कहर बरपा रहा था। इस संस्था ने जैव तकनीकी शोधों के लिए वैज्ञानिकों पर बेइंतिहा पैसे खर्च किए थे।......जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह संगठन मौजूदा दौर की खतरनाक बीमारियों के लिए तेजी से वैक्सीन तैयार करता है। कोरोना वायरस के टीके बनाने के लिये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और अमेरिका – बेस्ड बायोटेक कंपनी मोडेर्ना को फंड उपलब्ध करा रही है, जिन्होंने 06 हफ्तों में एक टीका तैयार कर लिया है। इन टीकों का क्लीनिकल ट्रायल किया जायेगा। 

इस संगठन की वाइस चेयरमैन गगनदीप वायरलोजिस्ट है वह अभी संक्रमण और शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के बीच जटिल संबंधों की पर शोध कर रही है। ओर बिल गेट्स की टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं

3) तीसरा कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि मोदी विदेशी वस्तुओं के आयात की मनाही कर रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन तो आयात करनी ही होगी दरअसल वह नही जानते कि भारत आयात नही करेगा बल्कि दुनिया को वैक्सीन निर्यात करेगा 

तीसरा कारक है पुणे का सिरम इंस्टिट्यूट

दुनिया भर में डोज़ के उत्पादन और बिक्री के लिहाज़ से सिरम इंस्टिट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता है. हर साल करीब 15 लाख डोज़ की डील करती है, जिसके पुणे में दो मुख्य प्लांट हैं और नीदरलैंड व चेक गणराज्य में इसके प्लांट हैं. साथ ही, 53 साल पुरानी इस कंपनी में करीब 7 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं. यह कंपनी 165 देशों को करीब 20 टीकों का निर्यात करती है. इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम कीमतों पर दवाएं मुहैया कराती है.

बिल गेट्स फाउंडेशन अपनी वेबसाइट पर इनके बारे में लिखता है  'पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट एक संस्था है जिसके साथ हम करीबी रूप से काम करते हैं। 1966 में स्थापित, सीरम विश्व में किसी अन्य टीका उत्पादक के मुकाबले अधिक खुराकें पहुंचाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के दो तिहाई बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट के टीके की कम से कम एक खुराक प्राप्त होती है।'

यानी कि सब प्लान किया जा चुका है बिल गेट्स सारे पपलू अपनी अपनी जगह सेट कर चुके हैं, बस वैक्सीन के बनने के ग्रीन सिग्नल देने का इंतजार हो रहा है .......

gujarat jamiyate ulame hind.

WhatsApp  masej 13 May 2020

idrish Navlkhi 

Mufti Abdul Qayyum Manauri, holds no position in Jamiayt Ulama i Hind, Gujarat Ml Arshad Madani branch. The fact is that the Jamiayt was dissolved and he was made a convener of the said Jamiayt on 18 October 2019 of an adhoc committee, with the mandate to hold election within 6 months time. Mufti Abdul Qayyum Mansuri failed to hold election of Jamiayt Ulama i Hind Gujarat within the prescribed time. This the adhoc committee is automatically dissolved and now there is no such entity as Jamiayt Ulama i Hind Gujarat Ml Arshad Madani exists in the state of Gujarat. Therefore Mufti Abdul Qayyum Mansuri must not use any title for himself to show he is office bearer of Jamiayt Ulama i Hind Gujarat. He must surrender any and all funds in his custody to the head office of Jamiayt Ulama i Hind- Delhi head office. It’s so easy now days to pull wolf over and deceive innocent people. But in this instance of writing to Chief Justice of India, whereby Mufti Abdul Qayyum Mansuri has misrepresented the facts and lied.

इंग्लिश का हिंदी अनुवाद .

मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मनौरी, जमीयत उलमा i हिंद, गुजरात एमएल अरशद मदनी शाखा में कोई स्थान नहीं रखते हैं। तथ्य यह है कि जमीयत को भंग कर दिया गया था और उन्हें एक एडहॉक कमेटी के 18 अक्टूबर 2019 को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के जनादेश के साथ उक्त जमीयत का संयोजक बनाया गया था। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मंसूरी निर्धारित समय के भीतर जमीयत उलमा i हिंद गुजरात का चुनाव कराने में असफल रहे। यह एडहॉक कमेटी स्वतः भंग हो जाती है और अब ऐसी कोई इकाई नहीं है जैसे जमीयत उलमा i हिंद गुजरात Ml अरशद मदनी गुजरात राज्य में मौजूद है। इसलिए मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मंसूरी को यह दिखाने के लिए किसी शीर्षक का उपयोग नहीं करना चाहिए कि वह जमीयत उलमा i हिंद गुजरात के पदाधिकारी हैं। उन्हें अपनी हिरासत में किसी भी और सभी फंडों को जमीयत उलमा के हिंद कार्यालय दिल्ली मुख्यालय में समर्पण करना चाहिए। भेड़ियों को पकड़ने और निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए अब बहुत आसान दिन है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखने के इस उदाहरण में, जिससे मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मंसूरी ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और झूठ बोला।